Modi government : परदेशी नागरिकांच्या प्रवेश आणि वास्तव्यावर कडक नियम, घुसखोरी रोखण्यासाठी मोदी सरकारचे विधेयक

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: Modi government मोदी सरकारने घुसखोरी आणि बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी मोदी सरकारने लोकसभेत विधेयक मांडले आहे. यासाठी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स विधेयक २०२५ सादर केले.Modi government

विधेयकानुसार, भारताबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून येणारी कोणतीही व्यक्ती वैध पारपत्र किंवा इतर प्रवास दस्तऐवज, वैध व्हिसा असल्याशिवाय हवाई, जल किंवा जमीन मार्गे भारतात प्रवेश करू शकत नाहीत.

खोटे आरोप करण्याची हिम्मत… धनंजय मुंडे यांचा सुरेश धस यांना इशारा

इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर भारतातील इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिकांशी संबंधित चार जुने कायदे रद्द केले जातील. यामध्ये परदेशी कायदा १९४६, पासपोर्ट कायदा १९२०, परदेशी नोंदणी कायदा १९३९ आणि इमिग्रेशन कायदा २००० यांचा समावेश आहे.

या विधेयकात भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला प्राधान्य देऊन परदेशी नागरिकांच्या प्रवेश आणि वास्तव्यावर कडक नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीची उपस्थिती देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत असेल किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्याने बेकायदेशीरपणे भारतात नागरिकत्व मिळवले तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, जर एखाद्या परदेशी नागरिकाच्या प्रवेशामुळे भारताचे इतर कोणत्याही देशाशी असलेले संबंध प्रभावित होत असतील तर त्याला किंवा तिला देशात प्रवेश करण्यापासून रोखले जाऊ शकते.

Modi government : परदेशी नागरिकांच्या प्रवेश आणि वास्तव्यावर कडक नियम, घुसखोरी रोखण्यासाठी मोदी सरकारचे विधेयक