विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनावर केंद्र सरकारने सादर केलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 वरून देशभरात तीव्र राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कॉंग्रेस, एमआयएम, तृणमूल काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी या विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर दुसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत या कायद्याच्या काही कलमांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण कायदा रद्द ठरविण्यात आलेला नाही, परंतु त्यातील काही विशिष्ट कलमांवर स्थगिती लागू करण्यात येत आहे. या कलमांच्या अंमलबजावणीमुळे वक्फ मालमत्तेवरील अल्पसंख्याक समुदायांचे हक्क धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणात आले. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागवले असून, त्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे.
न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले आहेत की, पुढील आदेश येईपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी “जैसे थे” ठेवावी, म्हणजेच वादग्रस्त कलमांची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये. यामुळे सध्या वक्फ मंडळे आणि संबंधित संस्था या कायद्याच्या प्रभावापासून तात्पुरत्या वाचल्या आहेत. याशिवाय, या प्रकरणी पुढील सुनावणी 5 मे 2025 रोजी घेण्यात येणार आहे.?
केंद्र सरकारने मार्च 2025 मध्ये वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी वक्फ सुधारणा विधेयक सादर केले होते. या विधेयकानुसार, वक्फ मंडळांची पुनर्रचना, नवीन अधिकारांचे वितरण, संपत्तीच्या नोंदणीमध्ये बदल, वादग्रस्त मालमत्तांवरील हस्तक्षेप यांसारख्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. परंतु, या कायद्यात काही तरतुदी या मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक व सामाजिक हक्कांवर गदा आणणाऱ्या असल्याचा आरोप कॉंग्रेस आणि एमआयएमने केला आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, या कायद्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकार वक्फ मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर आघात होतो, आणि संविधानात दिलेल्या अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होते. विशेषतः, वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणी आणि व्यवस्थापनासाठी असलेल्या नव्या तरतुदी या राजकीय हस्तक्षेपाला खुली दारे उघडतात, असा आरोपही केला जात आहे.
सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, वक्फ सुधारणा कायद्याचा हेतू भ्रष्टाचार रोखणे आणि पारदर्शकता वाढवणे हा आहे. तसेच हे विधेयक कोणत्याही समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात करत नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदींवर स्थगिती दिल्यामुळे केंद्र सरकारवर तणाव वाढला असून, त्यांना आता न्यायालयात आपली बाजू पुन्हा मांडावी लागणार आहे.
5 मे रोजी होणारी पुढील सुनावणी निर्णायक ठरू शकते. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारकडून मिळालेली उत्तरे विचारात घेऊन कायद्याची घटनात्मक वैधता, अल्पसंख्यांक हक्क आणि प्रशासनिक स्वायत्ततेवर सखोल चर्चा करेल. तत्पूर्वी, देशातील वक्फ मंडळे आणि संबंधित समुदाय या निर्णयाकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत.
Interim stay on Waqf Amendment Act, Supreme Court objects to some sections
महत्वाच्या बातम्या
- Eknath Shinde : खुर्ची बदलली असली तरी विकासाचे विमान आणि इंजिनही तेच , एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
- Mahagyandeep : देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल ‘महाज्ञानदीप’ महाराष्ट्रात सुरू
- Kalakendra Artists : तमाशा व कलाकेंद्र कलावंतांच्या तक्रारी निवारणासाठी समिती, आशिष शेलार यांची माहिती
- NCW अध्यक्षा विजयाताई रहाटकर उद्यापासून हिंसाचारग्रस्त बंगाल दौऱ्यावर; मुर्शिदाबाद, मालद्यात जाऊन देणार पीडित कुटुंबीयांना आधार!!
