विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar ) यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर जोरदार शब्दांत हल्लाबोल करत न्यायपालिकेच्या अती हस्तक्षेपावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या संविधानिक अधिकारांवर मर्यादा घालणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालावर त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. न्यायालयाच्या अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे ‘न्यायपालिका ही अनिर्वाचित सुपर संसद’ बनली असल्याची टीका त्यांनी केली.
८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, ज्यात राज्यपाल व राष्ट्रपती यांनी राज्य विधेयकांवर वेळेत निर्णय घ्यावा, यासाठी ३ महिन्यांची मर्यादा निश्चित केली. परंतु संविधानात अशा कोणत्याही कालमर्यादेचा उल्लेख नाही. या निर्णयात असेही म्हटले गेले की, जर राष्ट्रपतीने किंवा राज्यपालाने ३ महिन्यांत निर्णय घेतला नाही, तर संबंधित विधेयक आपोआप मंजूर मानले जाईल.
या निर्णयावर उपराष्ट्रपती धनखड यांनी ‘राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम’च्या समारोप समारंभात प्रतिक्रिया दिली. “आपण अशी स्थिती पाहत आहोत जिथे न्यायाधीशच कायदे बनवतात, कार्यकारी अधिकार वापरतात आणि स्वतःला सुपर संसद समजतात. आणि त्यांच्यावर कोणतेही उत्तरदायित्व नाही. हा लोकशाहीसाठी गंभीर धोका आहे,” असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “न्यायालयाला केवळ संविधानाचे अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे, आदेश देण्याचा नाही. राष्ट्रपतीसारख्या घटनात्मक पदावर न्यायालयाने आदेश कसा देऊ शकतो? संविधानाच्या अनुच्छेद १४५(३) नुसार, जेव्हा संविधानाच्या मांडणीचा प्रश्न असतो, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून निर्णय द्यावा लागतो. पण येथे केवळ दोन न्यायाधीशांनी निर्णय दिला.”
अनुच्छेद १४२ विषयी बोलताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, “हा तर लोकशाही शक्तींविरोधात वापरला जाणारा २४x७ उपलब्ध असलेला ‘न्यूक्लियर मिसाइल’ बनला आहे. न्यायालयाच्या हाती असा अमर्यादित अधिकार असणे म्हणजे लोकशाहीला धोका आहे.”
धनखड यांनी असेही नमूद केले की, “पाच न्यायाधीश हे आठपैकी बहुसंख्य ठरू शकतात, पण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सध्या ३० पेक्षा जास्त न्यायाधीश आहेत, तेव्हा केवळ दोन न्यायाधीशांनी असा निकाल देणे योग्य आहे का? हे ही विचार करण्यासारखे आहे.”
उपराष्ट्रपतींचे हे वक्तव्य न्यायपालिका आणि कार्यकारी यांच्यातील अधिकारविभाजनावर नवा वाद निर्माण करणारे ठरत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, “न्यायपालिका संविधानाची रचना करीत नाही, ती केवळ तिचा अर्थ सांगते. परंतु आजचे चित्र पाहता, न्यायालय हे कार्यकारी आणि विधिमंडळ या दोघांपेक्षा वरचढ झाल्यासारखे वाटते.”
Supreme Court is a ‘super parliament’; Article 142 is a ‘nuclear missile’ against democracy, says Vice President Jagdeep Dhankhar
महत्वाच्या बातम्या
- Eknath Shinde : खुर्ची बदलली असली तरी विकासाचे विमान आणि इंजिनही तेच , एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
- Mahagyandeep : देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल ‘महाज्ञानदीप’ महाराष्ट्रात सुरू
- Kalakendra Artists : तमाशा व कलाकेंद्र कलावंतांच्या तक्रारी निवारणासाठी समिती, आशिष शेलार यांची माहिती
- NCW अध्यक्षा विजयाताई रहाटकर उद्यापासून हिंसाचारग्रस्त बंगाल दौऱ्यावर; मुर्शिदाबाद, मालद्यात जाऊन देणार पीडित कुटुंबीयांना आधार!!
