विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या आयोगात शेकडो कोटी रुपयांचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (ठाकरे गट)च्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. त्यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे हा विषय उघडकीस आणत सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
अंधारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुजन कल्याण विभागाने 9 जानेवारी 2024 रोजी शासन निर्णय क्रमांक आयोग 2023/प्रक्र 401/मावक नुसार आयोगासाठी तब्बल ₹367 कोटी 12 लाख 59 हजार रुपये मंजूर केले होते. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एक लाख 43 हजार प्रगणकांच्या मानधनापासून ते स्टेशनरी, कार्यालयीन जागा भाडे इत्यादी खर्चाचा समावेश आहे.
पुण्यातील फक्त 5000 स्क्वेअर फुटाच्या कार्यालयासाठी ₹3.75 कोटींचे भाडे दाखवण्यात आले असून, इतक्या पैशांत ती जागा खरेदी करून बांधकाम करता आले असते, असा सवाल अंधारे यांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, अहमदनगरसाठीच 10 हजार प्रगणक दाखवण्यात आले आहेत, परंतु प्रत्यक्षात राज्यात कुठेच असे प्रगणक काम करताना दिसत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हा सारा खर्च केवळ कागदोपत्री दाखवून मराठा समाजाची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या आयोगात सदस्य सचिव म्हणून आशाराणी पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु नागरी सेवा नियमांनुसार प्रतिनियुक्तीचा कालावधी 10 वर्षांपेक्षा अधिक असू नये, तरीही पाटील यांची सेवा 11.5 वर्षांहून अधिक कालावधीची झाली आहे. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नोटिंगवरून ही प्रतिनियुक्ती झाल्याचेही अंधारे यांनी उघड केले.
अंधारे यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला की, न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यासाठी वकील मिलिंद साठे यांना आधीच दीड लाख रुपयांच्या मानधनावर नेमले गेले आहे, तरीही ‘तज्ञ व्यक्ती’च्या नावाखाली आशाराणी पाटील यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली, ही बाब संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या सर्व प्रकारावरून आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखाली हा अभ्यास नव्हे तर “शेकडो कोटींची उधळपट्टी” आणि “राज्याच्या जनतेच्या विश्वासाला धोका” असल्याचा आरोप सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. आयोगाने एकीकडे इतका मोठा यंत्रणा आणि खर्च दाखवलेला असताना, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे यांना मात्र सर्वेक्षण, प्रशिक्षण आणि सॉफ्टवेअरच्या करारासाठी ₹11 कोटी 90 लाखांचा करार दिला गेला आहे. मग इतकी प्रचंड यंत्रणा नेमण्याचे कारण काय, असा सवाल अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणी राजीव भोसले (आहरण व संवितरण अधिकारी) आणि आयोगाचे सदस्य अरविंद माने यांनीही प्रधान सचिवांना लेखी तक्रार केली आहे. त्यामुळे आता या आर्थिक अनियमिततेचा सविस्तर तपास होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
Sushma Andhare’s serious allegation of fraud worth hundreds of crores in Maratha Commission
महत्वाच्या बातम्या
- Eknath Shinde : खुर्ची बदलली असली तरी विकासाचे विमान आणि इंजिनही तेच , एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
- Mahagyandeep : देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल ‘महाज्ञानदीप’ महाराष्ट्रात सुरू
- Kalakendra Artists : तमाशा व कलाकेंद्र कलावंतांच्या तक्रारी निवारणासाठी समिती, आशिष शेलार यांची माहिती
- NCW अध्यक्षा विजयाताई रहाटकर उद्यापासून हिंसाचारग्रस्त बंगाल दौऱ्यावर; मुर्शिदाबाद, मालद्यात जाऊन देणार पीडित कुटुंबीयांना आधार!!
