विशेष प्रतिनिधी
मालेगाव : Dada Bhuse राज्यातील सर्व शालेय शिक्षकांसाठी लवकरच गणवेश अनिवार्य करण्यात येणार असून त्यासाठी शासनाकडून निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. मालेगाव तालुक्यातील अजंग येथील जिल्हा परिषद शाळेला दिलेल्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे सूतोवाच केले.Dada Bhuse
गणवेशाबाबत बोलताना भुसे म्हणाले, “राज्यातील काही शाळांमध्ये शिक्षकांसाठी आधीपासून ड्रेसकोड आहे, तर काही ठिकाणी नाही. त्यामुळे सर्व शाळांमध्ये शिक्षकांनी एकसंध आणि शिस्तबद्ध स्वरूपात दिसावे यासाठी शिक्षक गणवेश अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.”
- Fadnavis Government : अपघातग्रस्त रुग्णांवर 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार, फडणवीस सरकारचा निर्णय
विशेष म्हणजे, अजंग शाळेतील शिक्षकांनी कार्यक्रमादरम्यान गणवेश घातला होता. याबद्दल भुसे यांनी शाळेचे व व्यवस्थापनाचे कौतुक करत म्हटले, “ही प्रेरणादायी बाब आहे, राज्यातील इतर शाळांनी याचा आदर्श घ्यावा.”
या कार्यक्रमात ओएनजीसी व अवंत फाउंडेशनच्या CSR उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक डेस्क व शाळेच्या बॅगचे वाटप करण्यात आले. यावेळी भुसे यांनी शाळांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देत सांगितले की, “विद्यार्थ्यांनी नियमित शाळेत उपस्थित राहावे, पालकांनी मुलांशी संवाद साधावा आणि शाळांनी सहली, उपक्रम यांचा अवलंब करावा, जेणेकरून शिक्षण अधिक आनंददायी व प्रभावी बनेल.”
राज्यभरातील शिक्षकांना लवकरच एकसंध ड्रेसकोड लागू होणार असून, यासाठी शासन विशेष निधीची तरतूद करणार आहे. त्यामुळे शिक्षकही विद्यार्थ्यांप्रमाणे गणवेशात दिसणार असून शाळांमधील शिस्त आणि एकरूपता अधिक दृढ होईल, असा विश्वास शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
Uniform will be mandatory for teachers in the state; Dada Bhuse’s announcement
महत्वाच्या बातम्या
- Fadnavis Government : अपघातग्रस्त रुग्णांवर 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार, फडणवीस सरकारचा निर्णय
- Vijaya Rahatkar राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी घेतली मुर्शिदाबाद दंगलपीडितांची भेट, मालदाच्या शरणार्थी शिबिरात महिलांनी कथन केले अंगावर शहारे आणणारे अनुभव
- Raj Thackeray : मराठी माणसाच्या अस्तित्वावर वरवंटा फिरवून प्रगती नको, राज ठाकरे यांची भूमिका
- MPSC : एमपीएससी विद्यार्थ्यांपुढे झुकली; मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली, पदसंख्या वाढवण्याच्या मागणीला चालना