विशेष प्रतिनिधी
पुणे : Chief Minister मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्रात मराठी भाषा ही सक्तीची आहे आणि राहणार आहे. ते म्हणाले, “आपण इंग्रजीचे गोडवे गातो आणि तिला जवळ करतो. पण आपलीच राष्ट्रभाषा असलेल्या हिंदीकडे दुर्लक्ष का करतो?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.Chief Minister
पुण्यात भारत विकास परिषदेच्या कार्यक्रमासाठी आले असताना पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तीन भाषा शिकवणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. त्यात दोन भाषा भारतीय असाव्या लागतात. मराठी ही त्यात अर्थातच अनिवार्य आहे. दुसऱ्या भारतीय भाषेच्या पर्यायात हिंदी, कन्नड, तामिळ अशा भाषांमधून निवड करावी लागते. हिंदी ही निवडण्यात आली कारण राज्यात हिंदीचे शिक्षक उपलब्ध आहेत. मात्र, मराठीच्या ऐवजी हिंदी सक्तीची करण्यात आलेली नाही, हे स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, जर एखाद्या शाळेत २० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी अन्य प्रादेशिक भाषा निवडली, तर त्या भाषेचे शिक्षक देखील उपलब्ध करून दिले जातील. हे विशेषतः सीमावर्ती भागांमध्ये शक्य होईल.
दरम्यान, पाणीटंचाईच्या प्रश्नावरही त्यांनी भाष्य केलं. एप्रिल व मे महिन्यांत राज्यातील काही भागांमध्ये पाणीटंचाई जाणवते. जिथे स्वतंत्र जलस्रोत नाहीत, तिथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मॅपिंग करून विविध स्रोतांमधून पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजपमध्ये सुरू असलेल्या संघटनात्मक नियुक्त्यांबाबतही त्यांनी माहिती दिली. “मंडल अध्यक्षांच्या निवडी पूर्ण झाल्या आहेत. लवकरच जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती होईल आणि त्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक पार पडेल. आमच्या पक्षात लोकशाही मार्गाने नेमणुका होतात,” असं ते म्हणाले.
Why keep English close, but the national language Hindi away?” – Chief Minister’s question to the opposition, firm stance on Marathi compulsion
महत्वाच्या बातम्या
- Eknath Shinde : उध्दव – राज ठाकरे एकत्र येण्याच्या प्रश्नावर एकनाथ शिंदे भडकले
- Chief Minister : तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आरोग्यसेवा, मुख्यमंत्र्यांचे डाॅक्टरांना आवाहन
- Supreme Court : मग संसद भवनच बंद करा.. उपराष्ट्रपतींपाठाेपाठ भाजपचे खासदार सर्वाेच्च न्यायालयावर बरसले
- West Bengal : हिंदू असणे हा आमचा गुन्हा आहे का? पश्चिम बंगालच्या दंगलग्रस्त भागातील महिलांची राज्यपालांपुढे कैफियत
