Dada Bhuse : हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची माहिती

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Dada Bhuse राज्यात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. या संदर्भातील पुढील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. आपण हिंदी भाषा एवढ्यासाठीच घेतली होती की, ती मराठीशी मिळती जुळती आहे आणि देवनागरी लिपीत आहे,” असेही दादा भुसे यांनी सांगितले.Dada Bhuse

राज्यातील इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी सक्तीची करण्यात आली होती. राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४नुसार, पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार होती. मात्र आता सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्यात पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा ही बंधनकारक असणार नाही असल्याचे शालेय मंत्री दादा भुसे यांच्याकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य या शब्दामुळे चुकीचा संदेश गेला असे दादा भुसे म्हणाले. यासंदर्भात सुधारित शासन निर्णय जारी करणार असल्याचेही दादा भुसे म्हणाले.
मराठी, इंग्रजीसह ज्यांना हिंदी शिकायची असेल त्यांनाच हिंदी शिकवली जाईल.

Devendra Fadnavis : नाशिक बाह्यवळण प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या तातडीने सादर करावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

हिंदी शिकवण्यावर कोणतेही बंधन नसेल असे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.”हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून काही थोपवलं जातंय असा कुठलाही भाग नाही. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२० मध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भात पॅराग्राफ आहे. तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात, तीन भाषेचा फॉर्म्युला तिथे दिला आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही. , २०२० चे शैक्षणिक धोरण आहे. त्यानुसार ९ सप्टेंबर २०२४ ला तीन भाषांपैकी दोन भाषा आपल्या देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजेत, असे सांगण्यात आले आहे. राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय झाला होता,” असे दादा भुसे म्हणाले

हिंदी हा विषय केंद्र शासनाने बंधनकारक केलेला नाही. शासन निर्णयातल्या अनिवार्य या शब्दामुळे चुकीचा संदेश गेला. आताच्या घडीला हिंदीसाठी जे ऐच्छिक असतील त्यांच्यासाठी ऐच्छिक ठेवू. इतर भाषेच्या संदर्भात त्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांची मागणी असेल त्याचा अभ्यास करुन त्यासंदर्भातील निर्णय घेऊ. या संदर्भातील पुढील शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित करण्यात येईल. आपण हिंदी भाषा एवढ्यासाठीच घेतली होती की, ती मराठीशी मिळती जुळती आहे आणि देवनागरी लिपीत आहे,” असेही दादा भुसे यांनी सांगितले.

The decision to make Hindi compulsory has been postponed, according to School Education Minister Dada Bhuse

महत्वाच्या बातम्या

Dada Bhuse : हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची माहिती