विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांचे तथाकथित नेते शरद पवार यांनी चाळीस वर्षांत केली नाही ती कामगिरी मोदी सरकारने दहा वर्षांत केली. साखर उद्योगाच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयामुळे साखर उद्योगाला नवसंजीवनी मिळणार आहे.
इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट भारत येत्या दोन महिन्यांत साध्य करेल, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते व वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. देशातील साखर उद्योगासाठी हा निर्णय नवसंजीवनी देणारा ठरणार आहे. या घोषणेचे साखर उद्योगातून जोरदार स्वागत होत आहे. शेअर बाजारातही त्याचे सकारात्मक प्रतिसाद उमटत आहेत. श्री रेणुका शुगर्स, दालमिया भारत, बजाज हिंदुस्थान शुगर्स, प्राज इंडस्ट्रीज, द्वारकेस शुगर्स आदी कंपन्यांच्या शेअर्स मध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
देशातील साखर उद्योग अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे गेल्या काही वर्षांत आर्थिक अडचणीत आला आहे. यावर मार्ग म्हणून केंद्र सरकारने उसापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. यासाठी कारखान्यांना अल्प व्याजदराने अर्थसहाय्य केले. इथेनॉल पुरवठा केल्यानंतर त्याची देयके २१ दिवसांमध्ये कारखान्यांना मिळू लागल्याने कारखान्यांवरील आर्थिक बोजा काही अंशाने हलका झाला. मात्र, या इंधनाची मागणी वाढण्यासाठी त्याचे इंधनात २० टक्के मिश्रणाचे धोरण अद्याप शंभर टक्के राबवले जात नव्हते. हे राबवले जावे, अशी मागणी देशांतर्गत साखर उद्योगातून होत होती. गेल्या दहा वर्षात कारखान्यांनी इथेनॉल विक्रीतून ९४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे.
देशांतर्गत इथेनॉल निर्मिती अधिकाधिक वाढावी आणि त्याचा वापर इंधनात जास्तीत जास्त व्हावा, ही भूमिका नितीन गडकरी यांनी सातत्याने मांडली आहे. देशात २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले आहे .
पर्यावरणपूरक इंधन असलेल्या इथेनॉल निर्मितीमुळे पेट्रोल किंवा कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट होत आहे. २०२२-२३ हंगामात ५०२ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन होऊन २४ हजार ३०० कोटी रुपये परदेशी चलनाची बचत झाली होती. २०१४ मध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण १.५३ टक्के होते. ते २०२४ मध्ये १५ टक्के वाढले. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये देशात १३७० कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती झाली होती. २०२५ पर्यंत १७०० कोटी लिटर निर्मिती होणार आहे. यातून कारखान्यांना पैसे मिळाल्याने त्यांना शेतकऱ्यांच्या गेल्या दोन वर्षांची उसाची थकबाकी भागवता आली होती.
साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉल निर्मिती आणि विक्री अत्यंत महत्वाची आहे. साखरेच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे, इथेनॉल उत्पादन हे महसुलाचे एक साधन बनले आहे, ज्यामुळे साखर कारखान्यांना हमखास उत्पन्न मिळू शकते. ज्यामुळे साखरेच्या किमती घसरल्यावर तोटा भरून काढण्यास मदत होते.
साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला (Ethanol Production) परवानगीचा निर्णय मोदी सरकारने २०१९ मध्येच घेतला होता. या वर्षी पुन्हा साखर कारखान्यांना (Sugar Mill) थेट साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला मान्यता दिली आहे. यापूर्वी ‘सी’ व ‘बी’ दर्जाची मळी, उसाचा रस तसेच निकृष्ट दर्जाचा मका, तुकडा तांदूळ असे धान्य (Food Grain Ethanol) शिवाय शेतातील टाकाऊ पदार्थ यापासून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी होती. आता साखरेपासून देखील कारखान्यांना इथेनॉल करता येणार आहे. हा पर्याय शिल्लक साखर साठ्यांसाठीच उपयुक्त ठरू शकतो.
नितीन गडकरी यांनी इथेनॉलचे उत्पादन करून कारखाने सावरण्याचा सल्ला कायमच दिला आहे. देशाला ५-७ वर्षांत २ लाख लिटर इथेनाॅलची गरज भासेल. त्यामुळे कारखान्याचे इथेनाॅल थेट पेट्रोलियम कंपन्या खरेदी करतील. सतत मदतीची अपेक्षा न करता साखरेव्यतिरिक्त उपउत्पादनांवर भर द्यावा. इथेनाॅलचा वाहनांच्या इंधनासाठी उपयोग करून आपण भंडारा, गोंदिया, वर्धा, नागपूर हे जिल्हे डिझेलमुक्त करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
Nitin Gadkari decision will give a new lease of life to the sugar industry
महत्वाच्या बातम्या
- शालेय शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर येणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास
- कुणाशी जरी लागेबांधे असले तरी आरोपीला सोडणार नाही, एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
- प्रजासत्ताकदिनी काँग्रेसची ‘जय बापू, जय भीम, जय संविधान’ रॅली
- सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय झाला तर तीन-चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
