विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सध्या देशातऑनलाईन खरेदी विक्रीचे याचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.आँनलाईन वर खरेदी करताना अनेक दावे करून ग्राहकांना भूलविले जाते.त्यामध्ये ग्राहकांची फसवणूक देखील वाढली आहे. यापूर्वी ई- कॉमर्सच्या बाबतीत ग्राहकांना न्याय मागण्यासाठी तरतूद नसल्याने ग्राहकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते, परंतु आता नव्या कायद्यामुळे फसवणूक झाल्यास कारवाई करून न्याय मिळविणे देखील खूप सोपे झाले आहे.
ऑनलाईन विक्रीमध्ये फसव्या दिशाभूल करणाऱ्या नाहिराती असतील तर त्याच्या विरोधात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण यांचेकडे तक्रार दाखल करता येईल.हे प्राधिकरण भ्रामक फसव्या जाहिराती विरुद्ध व अनुचित व्यापर व्यवहार विरुद्ध १० ते ५० लाखा पर्यंत दंड करेल. शेतात पेरलेले बी – उगवले नाही, हवे तसे, जाहिरातीत सांगितले तसे पिक आले नाही, बिल्डरने फसवले, वेळेत ताबा नाही, निकृष्ट बांधकाम, मेडिक्लेम नाकारला, वाहनाचा विमा नाकारला, विम्याचे कमी पैसे मिळाले, वीजबिल जास्त आले, मीटर सदोष, चुकीचे रीडिंग, जमिनीची मोजणी चुकीची झाली, वाहन परवाना वेळेत मिळाला नाही, रेल्वे – विमान प्रवासात अडचण त्रास झाला, सामान / वस्तू चोरी झाली, डॉक्टरने चुकीचे उपचार / हलगर्जीपणा केला, मोबाईल खरेदीत त्रुटी / फसवणूक झाली, मार्केटमध्ये वस्तू खरेदी, मापात, किमतीत फसवणूक झाली या सर्वांवर आता दाद मागता येणार आहे. कारण सर्व वस्तू व सर्व प्रकारच्या सेवा, ई-कॉमर्स, सर्व ऑनलाईन खरेदी – विक्री व्यवहार, डिजीटल मार्केटिंग, सर्व जाहिराती आता ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अखत्यारीत आल्या आहेत.
ई-कॉमर्स व्यवसायत उत्पादन दायित्व, नवीन कायद्यात उत्पादक, निर्माता, विक्रेता, सेवा देणारा यांचे कायदेशीर दायित्व व जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, सर्वस्वी वस्तू व सेवा मधील त्रुटीसाठी उत्पादक, विक्रेता,जाहिरातदार यांना जबाबदार धरले आहे.ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ हा २० जुलै, २०२० पासून देशात लागू झाला आणि ग्राहक संरक्षण (ई -कॉमर्स ) नियम, २०२० हे २३ जुलै, २०२० पासून लागू झाला आहे.
Devendra Fadnavis : राहुल गांधी परभणीला आले, राजकारण पेरून गेले; मुख्यमंत्र्यांसह भाजपचा हल्लाबोल!!
ग्राहक संरक्षण विभागाच्या या अधिसूचनेनुसार..
विक्रीमध्ये फसव्या दिशाभूल करणाऱ्या नाहिराती असतील तर त्याच्या विरोधात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण यांचेकडे तक्रार दाखल करता येईल.
हे प्राधिकरण भ्रामक फसव्या जाहिराती विरुद्ध व अनुचित व्यापर व्यवहार विरुद्ध १० ते ५० लाखा पर्यंत दंड करेल.
भारत देशामध्ये ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून किंवा ऑनलाईनच्या माध्यमातून व्यवसाय करायचा असेल तर त्या विदेशी कंपनीला भारत देशाच्या स्थळसीमेत अधिकृत कार्यालय व जबाबदार व्यक्तीची नियुक्ती केल्याशिवाय आपला व्यवसाय करता येणार नाही. ऑनलाईन विक्री व्यवसाय करणाऱ्या कंपनीने त्यांचा सर्व तपशील कायदेशीर जबाबदार व्यक्ती, कंपनी नाव, पत्ता, वेबसाईट, संपर्क क्रमांक, वस्तू दोषाबाबत संपर्क क्रमांक मोबाईल नंबर, जबाबदार व्यक्तीचे नाव इत्यादी तपशील देणे बंधन कारक केले आहे.
केंद्रीय प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास ६ महिने कारावास व २० लाख दंड किंवा दोन्ही होऊ शकेल. उत्पादक किंवा विक्रेता यांनी खोट्या जाहिराती केल्याचे सिद्ध झाल्यास २ वर्षे कारावास व १० लाख दंड किंवा दोन्ही, पुन्हा तीच जाहिरात केल्यास ५ वर्षे कारावास व ५० लाख दंड किंवा दोन्ही होऊ शकेल. एखाद्या ग्राहकाला शारीरिक इजा झाल्यास १ वर्ष कारावास व ३ लाख दंड, जास्त इजा झाल्यास ७ वर्षे शिक्षा व ५ लाख दंड आणि अजामीनपात्र, ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास आजन्म कारावास आणि १० लाख दंड आणि अजामीनपात्र अशी शिक्षेची व दंडाची तरदूत केली आहे, कायद्यातील या तरतुदीमुळे अनुचित व्यापार व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना आळा बसेल.
निधी खरे या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्त असून त्यांचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. ccom- ccpa@nic.in / ccpa-doca@gov.in या ईमेल वरती तक्रार दाखल करता येईल.
Cheating of customers will be avoided, if cheated, the fine will be from 10 to 50 lakhs
महत्वाच्या बातम्या
- PM मोदींना कुवेतचा सर्वोच्च सन्मान, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्राप्त करणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान
- Ajit Pawar : भुजबळांचे जहाँ नहीं चैना वहा नहीं रहना वर अजित पवार म्हणाले….
- राज – उध्दव ठाकरे नात्यात संजय राऊतांचा बिब्बा, म्हणाले मोदी, शहा, फडणवीस राज यांचे आयडॉल
- वाळू माफियांची दादागिरी मोडून काढणार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा इशारा
