विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शुक्रवारी (२५ एप्रिल) वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ विरोधातील याचिकांची फेटाळणी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचे सहसचिव शेरशाह सी सैदिक मोहिद्दीन यांनी दाखल केलेल्या प्राथमिक प्रतिज्ञापत्रात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्राने आपल्या उत्तरात खालील चार महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत संसद निर्मित कायद्यांना घटनात्मक वैधता असते हा पहिला मुद्दा मांडला आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, संसदेमार्फत पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याला घटनात्मक वैधता असते. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यावरच त्या कायद्यातील तरतुदींवर स्थगिती लावणे हा ‘पॉवर सेपरेशन’ च्या तत्त्वांचा भंग आहे. वक्फ कायदा संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशीनंतर तयार झाला असून, दोन्ही सभागृहांमध्ये विस्तृत चर्चेनंतर तो पारित झाला आहे.
वक्फ-बाय-यूजर रद्द केल्याच्या आरोपांना उत्तर देताना केंद्राने स्पष्ट केले की, नोंदणीकृत वक्फ जमिनींवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. शतकांपासून वक्फ-बाय-यूजरच्या संकल्पनेची नोंद वक्फ कायद्यात आहे. १९२३ पासून वक्फ जमिनींसाठी नोंदणी बंधनकारक आहे, यामध्ये काहीही नवीन नाही. त्यामुळे जुनी वक्फ-यूजर जमिनी रद्द केल्या जातील, ही अफवा पूर्णतः चुकीची आहे.
वक्फ मंडळात बिगर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश असल्याबद्दल केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, वक्फ मंडळ आणि केंद्रीय वक्फ परिषदा या सल्लागार आणि नियामक संस्था आहेत, त्या कोणत्याही विशिष्ट धर्माचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. यामध्ये २२ पैकी केवळ ४ बिगर मुस्लिम सदस्य (केंद्र परिषदेत) आणि ११ पैकी ३ बिगर मुस्लिम सदस्य (राज्य मंडळात) असतील, त्यामुळे मुस्लिम समुदायाचे बहुमत कायम राहील. तसेच वक्फ मंडळे अनेक वेळा बिगर मुस्लिम मालकीच्या जमिनींचीही जबाबदारी घेतात, त्यामुळे संविधानिक समतोल राखण्यासाठी हा समावेश आवश्यक असल्याचे केंद्राने सांगितले.
शासकीय अधिकाऱ्यांना वक्फ जमिनींवरील अतिक्रमण ठरवण्याचा अधिकारावर केंद्र सरकारने सांगितले आहे की, काही वक्फ मंडळांनी पुराव्यांशिवाय शासकीय कार्यालये, शाळा, सार्वजनिक जागा, आणि ऐतिहासिक वारसास्थळे यांच्यावर वक्फ हक्क सांगितले आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक होती. शासकीय जमीन ही जनहितासाठी असते, त्यामुळे वक्फ मंडळाच्या एकतर्फी नोंदींवर विश्वास ठेवण्याऐवजी, निष्पक्ष आणि पारदर्शक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
वक्फ कायद्याच्या कक्षेबाहेर मुस्लिम ट्रस्ट नव्या कायद्यानुसार, मुस्लिम व्यक्तींनी स्थापन केलेले ट्रस्ट वक्फ कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहतील. ही बाब आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांद्वारे स्पष्ट करण्यात आली आहे. हे फक्त एक स्पष्टिकरण असून, न्यायालयीन हस्तक्षेपावर कुठलाही प्रभाव टाकत नाही.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, वक्फ कायद्यातील सुधारणा फक्त व्यवस्थापन, नोंदणी, आणि प्रशासकीय बाबींवर केंद्रित आहेत – धार्मिक अधिकारांवर नव्हे. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर काहीही गदा येत नाही.
याबाबतची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे. कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
The central government answered every question of the Supreme Court on the amendment of the Waqf Act
महत्वाच्या बातम्या
- पहलगाम हल्ल्याबाबत पंतप्रधानांवर आरोप करणाऱ्या एआययूडीएफ आमदार अमिनुल इस्लाम यांना अटक
- Muslim Organizations : पाकिस्तानला धडा शिकवा, मुस्लिम संघटनांची मागणी
- PSL Broadcast Stopped : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला भारताचा मोठा झटका; पीएसएलचे भारतात प्रसारण थांबवले
- Michael Rubin : काश्मीर पाकिस्तानच्या गळ्याची नस असेल, तर भारताने आता त्याचा गळाच कापावा, अमेरिकन थिंक टँक सदस्य मायकेल रुबिन यांचा टोला
