Supreme Court : मग संसद भवनच बंद करा.. उपराष्ट्रपतींपाठाेपाठ भाजपचे खासदार सर्वाेच्च न्यायालयावर बरसले

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Supreme Court उपराष्ट्रपती जगदिप धनकड यांनी नुकतेच सर्वाेच्च न्यायालयाला सुनावले हाेते. त्यापाठाेपाठ भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे सर्वाेच्च न्यायालयावर बरसले आहेत. धार्मिक युध्दे भडकाविण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालय जबाबदार असल्याचा आरापे करत कायदे करण्याचे काम तुमचे असेल तर संसद भवन बंद करा, असे त्यांनी म्हटले आहे.Supreme Court

नव्या वक्फ कायद्याला विरोधकांनी आव्हान दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन कलमांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देत मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ७ दिवसांत केंद्र सरकारला दोन मुद्द्यांवर भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी शनिवारी तिखट प्रतिक्रिया दिली. जर कायदे करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम असेल तर संसद भवन बंद केले पाहिजे. देशात धार्मिक युद्धे भडकवण्यास सुप्रीम कोर्ट जबाबदार आहे.

Fadnavis Government : अपघातग्रस्त रुग्णांवर 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार, फडणवीस सरकारचा निर्णय

निशिकांत दुबे म्हणाले, मी कलम १४१ चा भरपूर अभ्यास केला आहे. कलम १४१ नुसार आम्ही जे कायदे बनवतो ते कनिष्ठ न्यायालयापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत लागू होतात. पण कलम ३६८ नुसार देशाच्या संसदेला सर्व कायदे बनवण्याचा अधिकार आहे. कायद्याची व्याख्या करण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे. या देशात धार्मिक युद्धे भडकवण्यात फक्त सु्प्रीम कोर्ट जबाबदार आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यांच्या मर्यादेच्या बाहेर जात आहे. जर प्रत्येक गोष्टीसाठी सुप्रीम कोर्टात जावे लागत असेल तर संसद आणि राज्यातील विधानसभा बंद केल्या पाहिजेत.

वक्फ कायद्यातील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असाताना निशिकांत दुबे यांनी हे विधान केले. त्याआधी वक्फ कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी होण्यापूर्वी, केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सुप्री कोर्ट या कायदेशीर बाबीवर भाष्य करणार नाही असा विश्वास आहे असे म्हटले होते. कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांनी एकमेकांचा आदर केला पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर आता दुबे यांनी केलेल्या विधानामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही गुरुवारी न्यायव्यवस्थेविरुद्ध कडक टीका केली होती. न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले होते. न्यायालयांना राष्ट्रपतींना निर्देश द्यावे लागतील अशी परिस्थिती आपण निर्माण करू शकत नाही, असे जगदीप धनखड म्हणाले. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला देण्यात आलेले विशेष अधिकार हे आता लोकशाही शक्तींविरुद्ध क्षेपणास्त्र बनल्याचा आराेपही धनखड यांनी केला हाेता.

Then close the Parliament House.. After the Vice President, BJP MPs lashed out at the Supreme Court

महत्वाच्या बातम्या

Supreme Court : मग संसद भवनच बंद करा.. उपराष्ट्रपतींपाठाेपाठ भाजपचे खासदार सर्वाेच्च न्यायालयावर बरसले