शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारचा मोठा निर्णय, ६८ तालुक्यांत नवीन बाजार समित्या

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महायुती सरकारने राज्यातील ज्या ६८ तालुक्यांत बाजार समित्याच नव्हत्या अशा तालुक्यांत नवीन बाजार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना यापूर्वी त्यांचा शेतमाल शेजारच्या तालुक्यातील बाजार समितीत जाऊन विकावा लागत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर वाहतुकीचा आर्थिक बोजा पडत होता. मात्र, या शेतकऱ्यांचा अर्थिक खर्च वाचावा, त्यांना त्यांच्याच तालुक्यात शेतमाल विकता यावा, या हेतूने समित्यांचे विभाजन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. (bazar samiti)

तालुकास्तरावर शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी उत्पन्न बाजार समिती योजना राबवली जाते. या योजनेतून ज्या तालुक्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाही, त्या तालुक्यात बाजार समिती स्थापन केली जाते.

राज्य सरकारने नव्याने ६८ तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याचा तत्वत: निर्णय घेतला आहे. यामध्ये २१ जिल्ह्यांमधील ६५ तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यात एकूण ३५८ तालुके आहेत. तालुकास्तरावर शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी उत्पन्न बाजार समिती योजना राबवली जाते. या योजनेतून ज्या तालुक्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाही, त्या तालुक्यात बाजार समिती स्थापन केली जाते.

राज्यात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ नुसार ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे. तसेच या बाजार समित्यांच्या आवारात ६२५ उपबाजार कार्यरत आहेत. मात्र राज्यातील ६८ तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाहीत. त्यामुळे ६८ पैकी ६५ तालुक्यात बाजार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ नुसार कृषी उत्पन्नाची व्याख्या करण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी कृषी, फलोत्पादन, पशुधन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि वन उत्पन्नाची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

Eknath Shinde : खुर्ची बदलली असली तरी विकासाचे विमान आणि इंजिनही तेच , एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन

राज्यातील एकूण ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही. यामध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कुर्ला, अंधेरी आणि बोरिवली या शहरी भागातील तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या तिन्ही ठिकाणी बाजारसमिती स्थापन करणे, व्यावहारिकदृष्ट्या संयुक्तिक नाही, असंही राज्य सरकारने शासन निर्णयात सांगितलं आहे.

तसेच जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं विभाजन करण्यात आलं आहे. त्यातून बदनापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती तयार झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेतून संबंधित तालुका वगळण्यात आल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

नव्याने स्थापन होणाऱ्या बाजार समित्या :

सिंधुदुर्ग- कणकवली, वैभववाडी, देवर्ड, मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ले, दोडामार्ग

रत्नागिरी- संर्मेश्वर, लांजा, राजापूर, चिपळूण, गुहागर, दापोली, मंडणगड, खेड

रायगड- उरण, टाळा, सुधागड-पाली, पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हासळा

ठाणे- अंबरनाथ

पालघर- तलासरी, जवाहर, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड 05 6.

नाशिक- पेठ, त्र्यंबकेश्वर

Big decision of Mahayuti government for farmers, new market committees in 68 talukas

महत्वाच्या बातम्या

शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारचा मोठा निर्णय, ६८ तालुक्यांत नवीन बाजार समित्या