विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : PM Kisan Samman Yojana बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांनी सरकारच्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. यानंतर थेट ‘पीएम किसान सन्मान योजने’त बांगलादेशी घुसखोर लाभार्थी असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी यासदंर्भात आकडेवारी समोर आणत दावा केला होता. नाशिक जिल्ह्यातील १८१ बांग्लादेशींनी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी पुढे आणली होती. या बांग्लादेशींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.PM Kisan Samman Yojana
नाशिक येथील कळवण तालुक्यातील भादवण गावातील १८१ बांग्लादेशींनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा लाभ घेतला. त्यांनी आपण भादवण गावचे रहिवाशी असल्याचे दाखवत लाभ घेतला होता. दरम्यान, त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहिता कलम ४१७, ४६५, ४६८ आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६६ (D) अंतर्गत किरीट सोमय्या यांनी कळवण पोलिस ठाण्यात दिनांक ७ मार्च रोजी तक्रार दाखल केली होती.
सुक्तारा खातुन, नजमुल हक, तस्लीमा खातुन, इंताब, मोहंमद हजरत, मोहम्मद रशिद आलम, अनिसा, अन्वरा, साहुद राजा, सलाम अली, अफीफा खातुन, इशरत जहाँ, जुलेखा बीबी, अख्तर हुसैन, मोहम्मद हनिफ, खुशबू, मोहम्मद मंजरुल आलम, ताहेर आलम, सरीना खातुन यांच्यासह अनेक जणांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे.
राज्यासह देशात बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. पोलिसांकडून याविरोधात कारवाई सुरू असून घुसखोर नागरिकांना शोधून कारवाई केली जात आहे. हिंदुत्ववादी संघटनाही आवाज उठवत या समस्येला वाचा फोडत आहेत. आतापर्यंत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोर आढळून आले आहेत. इतकेच नव्हे तर हे घुसखोर बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने थेट सरकारी योजनांचा लाभ घेत असल्याची प्रकरणेही समोर आली होती.
Case registered against 181 Bangladeshis for infiltrating PM Kisan Samman Yojana
महत्वाच्या बातम्या
- Disha Salian सामुहिक बलात्कार झालेला नाही. डाेक्याला जखम झाल्यानेच मृत्यू , दिशा सालियनचा पाेस्टमार्टमचा रिपाेर्ट समाेर
- आजही माझ्या डोळ्यात पाणी आणि अंगावर काटे, आणिबाणीची आपबिती सांगत मुख्यमंत्र्यांचा काॅंग्रेसवर हल्ला
- Harshvardhan Sapkal : बुलढाणा जिल्ह्यातील केस गळतीच्या चौकशी अहवालाची लपवाछपवी का?: हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सवाल
- Supreme Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवेदनशील ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाची
