विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कामगारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार विमा रुग्णालय स्थापन करण्याबाबत शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येईल. असंघटित कामगारांच्या विकासासाठी निधी उभारण्याचे नियोजन असून या माध्यमातून विमा, आरोग्य या योजना राबवण्याच्या शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
मंत्रालयात फुंडकर यांनी भारतीय मजदूर संघ, विदर्भ प्रदेश यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. भारतीय मजदूर संघाचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री सी. व्ही.राजेश, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अँड अनिल ढुमणे, प्रदेश महामंत्री श्री किरण मिलगीर ,विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र गणेशे , महामंत्री गजानन गटलेवार , आणि भारतीय मजदूर संघाचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.
आकाश फुंडकर म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाचे कामगार विषयक धोरण तयार करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक कामगाराचा विकास हा केवळ आर्थिक पातळीवर नाही तर सामाजिक, मानसिक आणि शारीरिक पातळीवरही होण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे.
भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधींनी यावेळी आपले निवेदन कामगार मंत्री अँड.आकाश फुंडकर यांना सादर केले . कामगारांच्या समस्या, त्यांच्या अडचणी, आणि कामगार संघटनांच्या मागण्या, त्यांच्या अंमलबजावणीची स्थिती याबाबत चर्चा करण्यात आली.चर्चेत भारतीय मजदुर संघ प्रदेश संघटन मंत्री श्री बाळासाहेब भुजबळ, प्रदेश सचिव श्री विशाल मोहिते,अखिल भारतीय ठेका मजदुर महासंघाचे अखिल भारतीय महामंत्री श्री सचिन मेंगाळे,पुणे जिल्हा सेक्रेटरी श्री सागर पवार, असंघटित क्षेत्र सह प्रभारी श्री श्रीपाद कुटासकर, हर्षल ठोंबरे, कोषाध्यक्ष ऍड श्री बाळकृष्ण कांबळे घरेलु कामगार संघ प्रदेश अध्यक्ष सौ शर्मिला पाटील, सरचिटणीस सौ संजना वाडकर प्रदेश सचिव व प्रदेश बांधकाम संघटनेचे अध्यक्ष श्री हरी चव्हाण उपस्थित होते.
भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या
महत्वपूर्ण मागण्या पुढीप्रमाणे:
1) महाराष्ट्र शासनाने कामगार विषयक धोरण तयार करावे
2) भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती राष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून साजरा करावा.
3) वीज उद्योगासाठी कार्यपध्दती , धोकादायक उद्योग म्हणून किमान वेतन कायद्यानुसार स्वंतत्र वेतन श्रेणी निर्माण करावी
4) सुरक्षा रक्षकांना स्वंतत्र वेतन श्रेणी तयार करून किमान वेतन जाहीर करावे.
5) प्रलंबित किमान वेतन दर त्वरित घोषित करून कामगारांना न्याय द्यावा.
6) बिडी कामगारांच्यासाठी किमान वेतन अमलबजावणी करिता त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करून कामगारांना न्याय द्यावा.
7) घरेलु कामगार कल्याण मंडळासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.
8) बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत केंद्रीय कामगार संघटनाना नोंदणी नोडल केंद्र म्हणून मान्यता द्यावी.
9) नगरपंचायत/ग्रामपंचायत कामगारांना ई एस आय एस व भविष्य निर्वाह निधी कायद्या नुसार लाभ द्यावा.
9) कंत्राटी कामगारांच्या करिता हरियाणा सरकार च्या पॅटन पध्दतीने कंत्राटदार मुक्त रोजगार पध्दत करण्यात यावी.
ECS Hospital in every district, Labor Minister Akash Fundkar assured
महत्वाच्या बातम्या
- विखे पाटील यांनी सांगितले कधी होणार धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा
- Girish Mahajan : काँग्रेससह सर्वच पक्षातील नेते येण्यासाठी नंबर लावून बसलेत, गिरीष महाजन यांचा मोठा दावा
- Narahari Zirwal: दैवताला सोडून जाताना लाज वाटली नाही का?; जितेंद्र आव्हाड यांचा नरहरी झिरवळ यांना सवाल
- Chief Minister Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांचा बनावट व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्यांची ओळख पटली
