विशेष प्रतिनिधी
Mumbai News: राज्यातील छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या शहरातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी या समितीला 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रातील महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास आणि इतर विभागाच्या काही सरकारी मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. या अतिक्रमणधारकांकडून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर भरला जात नाही. त्यामुळे या मालमत्ता भाड्याने दिल्यास महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकणार असल्याच्या निष्कर्षाप्रत नगरविकास विभाग आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करणे अथवा शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देऊन नियोजित शहर विकासाला चालना देणे. तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या विकास निधी आणि मालमत्ता कराद्वारे त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या अनुषंगाने धोरण तयार करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या समितीत महसूल, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक, नगरविकास विकास विभागाचे सहसचिव, उपसचिव यांचा समावेश आहे. नगर विकास विभागाचे अवर सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत. नगरविकास विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
Encroachments on Government lands will be investigated
महत्वाच्या बातम्या
- Chief Minister : वैदिक गणितावर आधारित गुणवत्ता केंद्र सुरू करणार , मुख्यमंत्र्यांची माहिती
- Maharashtra भाऊसाहेबांकडचे हेलपाटे वाचले, महाराष्ट्रातील शेतकरी हायटेक झाले, शासनाला ७६ कोटी ८० लाख
- Ashish Shelar लागली बत्ती पार्श्वभागाला की.. आशिष शेलार यांच्यावर टीकेवरून संदीप देशपांडे यांना इशारा
- Kunal Kamra मुंबईत येईल तेव्हा शिवसेना स्टाईलने स्वागत करू…राहुल कनाल यांचा कुणाल कामराला इशारा
