विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यभरात वाढत्या ध्वनीप्रदूषणावर अंकुश ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य पोलिसांनी मशिदींवरील भोंग्यांबाबत नवीन नियमावली लागू केली असून, तिची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. या निर्णयाची माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ( Government crackdown on unauthorized mosques and gongs; Fadnavis government begins strict action)
नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही अनधिकृत मशिदीवर लाऊडस्पीकर बसवता येणार नाहीत. अधिकृत मशिदींना देखील स्थानिक पोलीस प्रशासनाची परवानगी घेतल्याशिवाय भोंगे बसवता येणार नाहीत. याशिवाय, ध्वनीप्रदूषणाच्या मर्यादा पाळल्या जात आहेत का, हे तपासण्यासाठी ध्वनीमापन यंत्रे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्तींवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. नियम वारंवार मोडल्यास ही शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत वाढवता येईल. सरकारने याबाबत संपूर्ण मुंबईत अनधिकृत मस्जिदी आणि लाऊडस्पीकरचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सांगितले की, गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या तपासणीत स्पष्ट झाले की, मुंबईमध्ये २,००० हून अधिक मशिदींवर ८,००० पेक्षा जास्त भोंगे वापरले जात होते, त्यातील फक्त २०० मशिदींनीच अधिकृत परवानगी घेतली होती. उर्वरित मशिदींनी विनापरवाना भोंगे बसवले होते, जे कायद्याचा सरळ उल्लंघन होते.
२२ जानेवारी २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातही मशिदींवरील आवाज मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवरच सरकारने विधानसभेत कठोर नियम जाहीर केले आणि पोलिसांनी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली.
सोमय्या यांनी पुढे सांगितले की, अनेक ठिकाणी भू-माफियांनी मशिदीच्या नावाखाली बेकायदेशीर बांधकामे केली आहेत आणि त्या ठिकाणी भोंगे लावून जमिनीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांनी अशा अनेक अनधिकृत मशिदींची पाहणी करून महापालिका व पोलिस अधिकाऱ्यांना याचे ठोस पुरावे सादर केले आहेत.
या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत करत सांगितले की, नागरिकांनीही आता जागरूक राहून जिथे जास्त आवाज होतो, तिथे तातडीने पोलिसांकडे तक्रार करावी. पोलिसांना देखील अशा प्रकरणांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
