विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली ,: Supreme Court राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पेगासस सारख्या स्पायवेअरचा वापर करण्यात काहीही गैर नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, अशा तंत्रज्ञानाचा गैरवापर नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर होत असेल, तर त्याचा बारकाईने विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.Supreme Court
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिस्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर पेगासस प्रकरणातील विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. “स्पायवेअर असणं चुकीचं नाही, पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत तडजोड केली जाऊ शकत नाही,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. मात्र, राज्यघटनेने दिलेल्या वैयक्तिक गोपनीयतेच्या हक्काचे संरक्षणही आवश्यक आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर देताना न्यायालयाने सांगितले की, पेगासस वापरून कोणाला लक्ष्य करण्यात आले होते का, याबाबत संबंधित व्यक्तींकडून माहिती मागू शकते. मात्र, तज्ज्ञ समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही. “तो अहवाल रस्त्यावर चर्चेचा विषय होऊ शकत नाही,” असं म्हणत न्यायालयाने तो गोपनीय ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये माजी न्यायमूर्ती आर.व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने २९ मोबाइल उपकरणांची तपासणी केली, मात्र पेगाससचा ठोस पुरावा कुठेही सापडला नाही. काही उपकरणांमध्ये इतर मालवेअरचे अंश आढळून आले. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने या चौकशीस सहकार्य केले नव्हते, अशी नोंद अहवालात आहे.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर पेगासस हल्ल्याची अमेरिकन कोर्टातील कबुली दाखवली. श्याम दिवाण यांनी यावर टिप्पणी करताना म्हटले की, जर सरकारने स्वत:च्या नागरिकांवरच स्पायवेअर वापरले असेल, तर ती गंभीर बाब आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हणत फेटाळून लावले.
न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, देशाच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम करणारा कोणताही अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही, मात्र संभाव्य प्रभावित व्यक्तींना माहिती मिळू शकते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी होणार आहे.
There is nothing wrong with using Pegasus for national security, says Supreme Court
महत्वाच्या बातम्या
- Narhari Zirwal लाडक्या बहिणी 1500 रुपयांत खुश, 2100 रुपये देऊ असे कुणीच म्हटले नाही, नरहरी झिरवाळ यांचा दावा
- Bopdev Ghat : बोपदेव घाट सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला अटक
- Devendra Fadnavis : शहरांचा चेहरा बदलल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
- Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात एकही पाकिस्तानी नागरिक राहणार नाही , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
