विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) राज्यातील काही रस्ते प्रकल्पांसाठी घाईघाईने निविदा काढण्यात आल्या. भूसपांदन प्रक्रिया पूर्ण न करता तसेच संबंधित प्रकल्पबाधितांना भूसंपादनाचा पूर्ण मोबदला न देता कंपन्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.
ज्या कंपन्यांना काम मिळाले त्यांच्या निविदा 35 ते 45 टक्के जास्त दराच्या होत्या, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय रस्ते महामार्गाकडून कमी दराच्या निविदा स्वीकारून रस्त्याचे दर्जेदार काम होत असताना एमएसआरडीसीकडून जादा दराच्या निविदा कशा मंजूर होतात? असा सवालही पाटील यांनी केला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागासह नगरविकास, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 2025 – 26 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर आज विधानसभेत चर्चा झाली. या चर्चेत सहभागी होताना जयंत पाटील यांनी एमएसआरडीसीच्या कारभाराला लक्ष्य केले. एमएसआरडीसकडून रस्ते प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक बनवले जाते. हे अंदाजपत्रक 35 ते 45 टक्के जादा दराने तयार करून निविदा काढली जाते आणि ठरावीक कंपन्यांना काम देऊन कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे करण्यात येते, असा आरोप करताना पाटील यांनी नवयुगा कंपनीचे नाव घेतले.
त्यांनी काही रस्ते प्रकल्पांचे दाखले दिले. जालना- नांदेड रस्ते प्रकल्पासाठी एकूण 1 हजार 757 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. यापैकी 1 हजार 292 हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. 52 टक्के प्रकल्पबाधितांना भूसंपादन मोबदला दिला गेला असताना या कामाची निविदा काढून कार्यादेश जारी करण्यात आला.
जालना -नांदेड टप्पा 1 चे काम 35.87 टक्के तर टप्पा 2 चे काम 34.86 टक्के जादा दराने ऍफकॉन कंपनीला देण्यात आल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. केंद्रातील नितीन गडकरी यांचा विभाग उणे 43 टक्के दराने काम करत असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि एमएसआरडीसीच्या निविदा दरात एवढा फरक का? रस्ते प्रकल्पांचा आग्रह एवढ्यासाठीच आहे काय? असे सवाल जयंत पाटील यांनी केले.
एमएसआरडीसीत चीफ फायनान्स ऑफिसर या पदावर श्रीधर मच्छा नावाचे अधिकारी बसले आहेत. हा अधिकारी निवृत्त असूनही त्याला महत्त्वाच्या जागेवर बसवले आहे. खालच्या पदावरील या अधिकाऱ्याला अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. एका निवृत्त कनिष्ठ अधिकाऱ्यावर अतिरिक्त कार्यभार देणे हा त्याच्यावर अन्याय असल्याचे सांगत पाटील यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांप्रमाणे कंत्राटदारांच्या आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी त्यांची थकीत देणी देण्यात यावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
Jayant Patil alleges corruption in MSRDC, companies’ tenders 35 to 45 percent higher than expected
महत्वाच्या बातम्या
- Narayan Rane : नारायण राणे म्हणाले, दोन्ही पुत्र कर्तृत्ववान, मला माझ्या दोन्ही मुलांची घमेंड
- Supriya Sule : बायकोच्या आड लपतो आणि सगळे उद्योग करतो, आणखी एक मंत्र्याचा बळी जाणार असल्याचा सुप्रिया सुळे यांचा गौप्यस्फोट
- Purandar Airport, : पुरंदर विमानतळासाठी एक पाऊल पुढे, सात गावांमधील क्षेत्र औद्योगिक म्हणून जाहीर
- Jayakumar Rawal : मंत्री जयकुमार रावल यांनी शासनाची फसवणूक करून दोन कोटी 65 लाख रुपये लाटले, अनिल गोटे यांचा आरोप
