विशेष प्रतिनिधी
पुणे: नोटबंदीला आठ वर्षे झाली तरीही राज्यातील आठ जिल्हा सहकारी बँकांकडे तब्बल १०१ कोटी रुपयांच्या जुन्या चलनी नोटा पडून असल्याचे समोर आले आहे.
नोटबंदीनंतर जिल्हा बँका जुन्या पाचशे आणि हजारच्या नोटा रिझर्व बँकेमध्ये जमा करण्यास गेल्या होत्या. मात्र जागा नसल्याचे कारण सांगत या नोटा स्वत:कडेच ठेवण्याच्या सूचना रिझर्व बँकेने दिल्या होत्या. नंतरच्या काळात कोणत्याही बँकाकडून जुन्या नोटा जमा करून घेतल्या जाणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या बँकांकडे १०१ कोटी रुपयांच्या जुन्या चलनी नोटा अद्यापही पडून आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. येत्या एप्रिलमध्ये याबाबत सुनावणी होणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अध्यक्ष विद्याधर अनासकर यांनी सांगितले.
अनासकर म्हणाले, केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीचा निर्णय घेतला. ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत सर्व बँकांनी पाचशे आणि हजाराच्या जुन्या चलनी नोटा रिझर्व बँकेकडे जमा करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. राज्यातील आठ जिल्हा सहकारी बँका मुदतीच्या आधी जुन्या नोटा जमा करण्यास रिझर्व बँकेकडे गेल्या होत्या. मात्र जागा नसल्याचे कारण देत या नोटा तात्पुरत्या स्वरूपात आपल्याकडेच ठेवण्याचे रिझर्व बँकेकडून सांगण्यात आले. मात्र ३० डिसेंबरनंतर केंद्र सरकारकडून प्रसिद्धीपत्र काढण्यात आले. त्यामध्ये यापुढे कोणत्याही बँकांकडून जुन्या नोटा जमा करून घेण्यात येऊ नये असे सांगण्यात आले. त्यामुळे या आठ जिल्हा सहकारी बँका सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. या बँकांनी केंद्र सरकारकडे याबाबत विनंती केली असता याबद्दल विचार केला जाईल असे केंद्राकडून सांगण्यात आले.
रमेश पोतदार यांनी जुन्या नोटा बदलून देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या खटल्याचे उदाहरण देत अनासकर म्हणाले, आठ वर्षे उलटून गेली तरी रिझर्व बँकेला नोटा बदलून द्याव्या लागतील. हे प्रकरण पुन्हा एकदा सुनावणीसाठी घ्यावे अशी विनंती या बँकांनी केली आहे. त्यानुसार येत्या एप्रिल महिन्यात याबद्दल सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बँकांकडील नोटा मोजताना जुन्या नोटा हिशेबात धरायच्या अथवा नाही याबाबत बँका गोंधळात आहे.
अनासकर म्हणाले,
जिल्हा सहकारी बँका मुदतीआधीच पैसे जमा करण्यासाठी गेल्या होत्या. मात्र जागा नसल्याचे कारण सांगून नोटा तात्पुरत्या स्वरूपात स्वत:कडेच ठेवण्याचे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले. यामध्ये जिल्हा सहकारी बँकाची काही चूक नव्हती.
८ नोव्हेंबर २०१६ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. मात्र मिळालेल्या माहित नुसार राज्यातील आठ जिल्हा बँकांत तब्बल १०१ कोटी रूपयांची रोख रक्कम पडून असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे पैसे अडकून पडले आहेत. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याप्रकरणी एप्रिल महिन्यात सुनावणी होणार आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेत असलेल्या जुन्या नोटा
कोल्हापूर – २५.३कोटी
पुणे – २२.२ कोटी
नाशिक – २१.३ कोटी
सांगली – १४.७ कोटी
अहिल्यानगर – ११.७कोटी
नागपूर – ५ कोटी
वर्धा – ७८ लाख
अमरावती – ११ लाख
एकूण : १०१.२ कोटी
Eight district cooperative banks in the state have old notes worth 101 crores lying around.
महत्वाच्या बातम्या
- Manoj Jarange मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावली, रुग्णालयात दाखल
- Kunal Kamra कुणाल कामराला मद्रास उच्च न्यायालयाचा दिलासा, अटकेपासून संरक्षण
- Anna Bansode : विधानसभा उपाध्यक्षपदी निवड अन् दोन दिवसात अण्णा बनसोडेंना उच्च न्यायालयाचे हजर राहण्याचे आदेश
- Prashant Koratkar प्रशांत कोरटकर यांच्यावर न्यायालयातच वकिलाचा हल्ला
