विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Mumbai civic body मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले असले, तरी प्रत्यक्ष सत्तेच्या समीकरणांवर आता न्यायालयीन प्रक्रियेचे सावट निर्माण झाले आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या ७० हून अधिक नवनिर्वाचित नगरसेवकांविरोधात निवडणूक याचिका दाखल झाल्याने आगामी काळात महापालिकेतील राजकीय चित्र बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.Mumbai civic body
उपलब्ध माहितीनुसार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांविरोधात सर्वाधिक २४ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ११ प्रकरणे जात पडताळणीशी संबंधित आहेत. भाजपच्या १८ नगरसेवकांविरोधातही याचिका दाखल असून त्यातील ९ प्रकरणे जात पडताळणीची आहेत. काँग्रेसच्या १० नगरसेवकांविरोधात याचिका दाखल झाल्या असून त्यातील एक प्रकरण जात पडताळणीशी संबंधित आहे.Mumbai civic body
शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि एमआयएमच्या प्रत्येकी ७ नगरसेवकांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी शिंदे गटाच्या ३ तर एमआयएमच्या ४ नगरसेवकांच्या जात प्रमाणपत्रांबाबत आक्षेप घेण्यात आला आहे. मनसेच्या २ नगरसेवकांविरोधातील याचिकांपैकी एका प्रकरणात जात पडताळणीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या प्रत्येकी एका नगरसेवकाविरोधातही याचिका दाखल असून ती जात पडताळणीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.
याशिवाय काही अन्य नगरसेवकांच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणीही आगामी काळात होण्याची शक्यता असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेचे परिणाम आणखी व्यापक असू शकतात.
दरम्यान, सध्या मुंबई महापालिकेत भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) युतीकडे मिळून ११८ नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे. भाजपचे ८९ आणि शिंदे गटाचे २९ नगरसेवक मिळून हा आकडा बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ११४ च्या संख्येपेक्षा केवळ चारने अधिक आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत काही नगरसेवक अपात्र ठरल्यास किंवा संबंधित प्रकरणांमध्ये फेरनिवडणुकांचे आदेश दिल्यास सत्ताधारी युतीच्या बहुमतावर परिणाम होऊ शकतो.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना जात पडताळणी आणि आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणांमध्ये न्यायालयाची भूमिका नेहमीच कठोर राहिल्याचे नमूद केले. त्यामुळे या याचिकांवरील निर्णयच मुंबई महापालिकेतील पुढील राजकीय घडामोडी आणि सत्तेचे भवितव्य निश्चित करू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेतील नव्या सत्तास्थापनेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच उद्भवलेल्या या न्यायालयीन आव्हानांमुळे आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयीन सुनावणी आणि त्यातून येणाऱ्या निकालांकडे लागले आहे.
Election petitions against over 70 corporators may alter power equations in Mumbai civic body
महत्वाच्या बातम्या
- Manoj Jarange : सरकारी शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी उपोषण केले स्थगित
- Baramati : विधवा महिलेचा छळ, बारामतीत विद्यमान नगरसेवकावर गुन्हा दाखल
- Ghatkopar : घाटकोपर येथील पालिका मराठी शाळा वाचविण्यासाठी हजारोंचा जनआक्रोश
- मराठा आरक्षणाबाबत संविधानाच्या चौकटीत बसणारा निर्णय, ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
