विशेष प्रतिनिधी
पुणे:पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला असताना पुणे महानगरपालिका च्या नालेसफाई आणि पावसाळी गटार स्वच्छतेच्या कामांमध्ये गंभीर बाब समोर आली आहे. एकीकडे शहरात सुमारे ३० टक्के कामे पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासन करत असताना, दुसरीकडे या कामांसाठीच्या सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या निविदा अद्याप स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठीच आलेल्या नाहीत. यामुळे महापालिकेच्या नियोजनशून्य आणि भोंगळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरवर्षी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात नालेसफाईच्या निविदांना मंजुरी मिळते, मात्र यंदा एप्रिल महिना संपत आला तरीही प्रस्ताव स्थायी समितीसमोरच आलेले नाहीत. यामुळे प्रशासन नेमके काय लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी नुकताच नालेसफाईच्या कामांचा आढावा घेतला. त्यात सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत तब्बल ९० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे दिसून आले, तर ढोले पाटील आणि विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत केवळ ५ ते ६ टक्केच कामे पूर्ण झाली आहेत. शहरात सुमारे ३५० किलोमीटर लांबीचे नाले आणि ५०० किलोमीटर लांबीची पावसाळी गटारे आहेत. यामध्ये कल्व्हर्ट स्वच्छता, कचरा व राडारोडा काढण्याचे काम केले जाते.
महत्त्वाचे म्हणजे, शहरात दरवर्षी पाणी साचणाऱ्या सुमारे १२० ठिकाणांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, ही सर्व कामे ३० मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी कामे वेगाने सुरू असली तरी अनेक भागांत ती अत्यंत संथ गतीने सुरू आहेत, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसानंतर ही कामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, कामे सुरू करूनही त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निविदा प्रक्रियेकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, नालेसफाईच्या निविदा ३० ते ५१ टक्क्यांपर्यंत कमी दरात आल्या आहेत. अशा कमी दरांमुळे दर्जेदार काम होत नाही, असा आक्षेप स्थायी समिती सदस्यांकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे या निविदा स्थायी समितीत गेल्यानंतर त्यावर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर जाण्यापूर्वीच जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न अधिकारी आणि ठेकेदारांकडून सुरू असल्याची चर्चा आहे. एकदा कामे पूर्ण झाल्यानंतर, नाइलाजास्तव स्थायी समितीला त्या निविदांना मंजुरी द्यावी लागेल, असा डाव आखण्यात आल्याची माहितीही पुढे येत आहे.
Pune Municipal Corporation’s mismanagement exposed; Drain cleaning work underway but tender worth Rs 50 crore still pending
महत्वाच्या बातम्या
