महिला आरक्षण विधेयकाचा प्रदीर्घ प्रवास; अनेक प्रयत्न, सततचा संघर्ष आणि राजकीय पेच!

विशेष प्रतिनिधी

पुणे: महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव असलेले ‘ महिला आरक्षण विधेयक ‘ मागील अनेक वर्षांपासून भारताच्या राजकारणातील एक महत्वाचा विषय राहिला आहे.’ नारी शक्ती वंदन अधिनियम ‘ नामंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाचा इतिहास पुन्हा चर्चेत आला आहे.

१९९० चा सुरुवातीला महिलांचे संसद आणि विधानसभेतील प्रतिनिधित्व कमी असल्यामुळे महिलांसाठी आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली.अनेक सामाजिक संघटना,महिला चळवळी आणि काही राजकीय पक्षांनी या मागणीला पाठिंबा दिला.

१९९६ मध्ये constituition bill,१९९६ लोकसभेत मांडण्यात आले.या विधेयकात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांकडे ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला,त्यावेळी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध झाला.महत्वाचे म्हणजे OBC महिलांसाठी उप – आरक्षणाची मागणी करण्यात आली,ज्यामुळे विधेयक पुढे सरकले नाही.

• कडाक्याच्या उन्हात १२ ते ४ कामगारांना सक्तीची विश्रांती द्यावी लागणार

१९९८ ते २००३ या काळात तत्कालीन वाजपेयी सरकारकडून वारंवार प्रयत्न करण्यात आले.१९९८,१९९९,२००२ आणि २००३ अशा अनेक वेळा हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले.पण प्रत्येकवेळी गदारोळ,विरोध आणि राजकीय मतभेदांमुळे विधेयक मंजूर झाले नाही.

२००४ ते २०१० यूपीए सरकारच्या काळात महिला मनमोहनसिंग यांचा नेतृत्वाखाली विधेयकाला पुन्हा गती मिळाली.२००८ मध्ये constitution ( १०८ Amendment ) bill,२००८ पुन्हा एकदा राज्यसभेत सादर करण्यात आले.२०१० मध्ये या विधेयकाला राज्यसभेत बहुमताने मंजुरी मिळाली.महिला आरक्षणाच्या संदर्भात हा एक महत्वाचा टप्पा मानला गेला.पण लोकसभेत ही विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

२०१० नंतर पुढे जवळपास १० वर्ष महिला आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर राहिला,मात्र त्यावर ठोस निर्णय झाला नाही.विविध राजकीय पक्षांनी या मुद्द्यावर भूमिका घेतल्या पण तोडगा निघू शकला नाही.

मुख्य अडथळे नेमके कोणते?

महिला आरक्षण विधेयकाला वारंवार अडथळे येण्यामागे अनेक गुंतागुंतीचे राजकीय आणि सामाजिक मुद्दे कारणीभूत ठरले. विशेषतः OBC आणि इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी स्वतंत्र उप-आरक्षणाची मागणी जोर धरत गेली, तर “आरक्षणात आरक्षण” या मुद्द्यावर विविध पक्षांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले. यासोबतच काही राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने या विधेयकाला विरोध दर्शवला. याशिवाय मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेतील तांत्रिक आणि राजकीय गुंतागुंतही मोठा अडथळा ठरली, त्यामुळे हे विधेयक दीर्घकाळ प्रलंबित राहिले.

दरम्यान,महिला आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही पूर्णपणे सुटलेला नाही.इथून पुढच्या काळात कोणते सरकार यावर ठोस निर्णय घेईल आणि महिला आरक्षणाचा तिढा सुटेल,याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

The long journey of the Women’s Reservation Bill; Many efforts, constant struggle and political dilemma!

महत्वाच्या बातम्या