विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Praveen Pardeshi बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेला मंगळवारी (ता. 2 जून) प्रत्यक्षात मूर्त रूप मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक अरिष्टातून सुटका करून देण्यासाठी तात्कालिक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यामुळे आजच्या बैठकीत कृषी कर्जाच्या पात्रतेचे निकष निश्चित केले जाऊ शकतात. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी रविवारी जामखेडमध्ये बोलताना येता 10 दिवसात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली जाईल, असे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीच्या प्रस्तावाचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.Praveen Pardeshi
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याचा सन 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, या कर्जमाफीच्या अटी शर्ती आणि निकष मात्र जाहीर करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार याबाबत संदिग्धता होती.
या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत योजनेसाठी पात्र अपात्रतेचे निकष निश्चित केले जाणार आहेत. परदेशी समितीने तयार केलेला अहवाल मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात येणार असून त्यास मंजुरी घेतल्यानंतर तो सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सलग तीन वर्षे नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना मागील दोन कर्जमाफीमध्ये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, आताच्या कर्जमाफीमध्ये मागील तीन वर्षांमध्ये एकदा कर्ज परतफेड केली असल्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ देण्याबाबतची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
Farmer loan waiver proposal on Cabinet agenda today; Praveen Pardeshi to submit report
महत्वाच्या बातम्या
- Manoj Jarange : सरकारी शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी उपोषण केले स्थगित
- Baramati : विधवा महिलेचा छळ, बारामतीत विद्यमान नगरसेवकावर गुन्हा दाखल
- Ghatkopar : घाटकोपर येथील पालिका मराठी शाळा वाचविण्यासाठी हजारोंचा जनआक्रोश
- मराठा आरक्षणाबाबत संविधानाच्या चौकटीत बसणारा निर्णय, ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
