विशेष प्रतिनिधी
गोवा :- गोव्यातील एका जुन्या तोडफोड आणि मारहाण प्रकरणात सातत्याने सुनावणीला गैरहजर राहिल्यामुळे गोव्याच्या म्हापसा प्रथमश्रेणी न्यायालयाने नितेश राणे यांच्याविरुद्ध अधिकृतपणे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.त्यांना पुढील सुनावणीच्या दिवशी म्हणजेच सोमवारी, 6 जुलै रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे संपूर्ण प्रकरण 3 डिसेंबर 2013 चे आहे, ज्या वेळी नितेश राणे हे ‘स्वाभिमान संघटना’ चालवत होते. तत्कालीन गोवा सरकारने राज्याच्या सीमेवर परराज्यातून गोव्यात प्रवेश करणाऱ्या चारचाकी आणि अवजड वाहनांवर प्रवेश शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार धारगळ, पेडणे येथे सरकारने एक अधिकृत प्रवेश शुल्क बूथ उभारला होता. तिथून प्रत्येक वाहना मागे 250 रुपये शुल्क वसूल केले जात होते.
घटनेच्या दिवशी नितेश राणे हे सिंधुदुर्गातील सावंतवाडीहून गोव्यातील कळंगुट येथील त्यांच्या हॉटेलकडे जात होते. त्यांच्यासोबत समर्थकांचा मोठा ताफा आणि तीन चारचाकी गाड्या होत्या. धारगळ येथील टोल नाक्यावर आल्यानंतर तिथे तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे नियमाप्रमाणे 250 रुपये शुल्काची मागणी केली. यावरून राणे आणि त्यांच्या समर्थकांचा कर्मचाऱ्यांशी तीव्र वाद झाला.
हा वाद इतका वाढला की, संशयित आरोपींनी टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांना बेदम मारहाण केली आणि तिथल्या बूथची मोठ्या प्रमाणावर मोडतोड केली. या गोंधळानंतर सर्वजण कळंगुटला निघून गेले असता, पेडणे पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत नितेश राणे यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांना ताब्यात घेऊन अटक केली होती.
कोर्टात नक्की काय घडले,
या तोडफोड आणि मारहाण प्रकरणी पेडणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून म्हापसा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्यात एकूण 9 संशयित आरोपी असून त्यामध्ये नितेश राणे हे मुख्य संशयित आरोपी आहेत.नुकत्याच झालेल्या सुनावणी दरम्यान खटल्यातील इतर सर्व संशयित आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र महाराष्ट्राचे मंत्री असलेले नितेश राणे हे शासकीय व्यस्तता किंवा इतर कारणांमुळे वारंवार कोर्टाच्या सुनावणीला गैरहजर राहिले. नितेश राणे यांच्या या सततच्या गैरहजेरीची गंभीर दखल घेत म्हापसा न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
Bailable warrant issued against Minister Nitesh Rane!
महत्वाच्या बातम्या
