विशेष प्रतिनिधी
पुणे : विधानसभा निवडणुकीच्या काळात महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र पैशाचे सोंग आणता येत नाही असे सांगत पुढील दोन वर्षे तरी कर्जमाफी होणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
आर्थिक शिस्त गरजेची असते. मला थोडीशी तरी अक्कल आहे. सगळी सोंग करतात येतात पैशाचे सोंग करता येत नाही. त्यामुळे कर्जाचे पैसे भरा. या वर्षी आणि पुढच्या वर्षीही कर्जमाफी होणार नाही, असे ते म्हणाले. Ajit Pawar
अजित पवार म्हणाले, काहींनी निवडणुकीच्या आधी कर्जमाफीबाबत वक्तव्य केले होते. मी राज्यातील जनतेला सांगतो 31 मार्चच्या पूर्वी कर्जाचे पैसे भरा. जे आधी सांगितले होते, ते प्रत्यक्षात येत नसते. आता तशी परिस्थिती नाही. भविष्यातील परिस्थिती पाहून आम्ही निर्णय घेऊ. या वर्षी आणि पुढच्या वर्षीही कर्जमाफी होणार नाही. तशी आपली परिस्थिती नाही.
अजितदादा म्हणाले, “विधानसभा निवडणुकीत काही गोष्टी घडल्या होत्या. आर्थिक शिस्त गरजेची असते. त्याप्रमाणे मी अर्थसंकल्प सादर केला. विरोधकांनी जी टीका करायची होती, ती केली. आम्ही वास्तववादी भूमिका घेऊन अर्थसंकल्प सादर केला. मी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतो, मला थोडीशी तरी अक्कल आहे. सगळी सोंग करतात येतात पैशाचे सोंग करता येत नाही.”
बारामतीतील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक होणार आहे. त्याबद्दल बोलताना अजितदादांनी म्हटले, “माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी ओळख आहे, हे तुमच्या आतापर्यंत लक्षात आले असेलच. केंद्रात काम असेल तर आपल्याकडून होणार, राज्यात काम असेल तर आपल्याकडूनच होणार… सहकार खात्यात काही काम असेल, तर आपल्याकडून होणार… पण, अन्य लोकांचं तसे नाही. कारखान्याच्या इन्कम टॅक्स फक्त अमित शहा यांच्यामुळे निघाला. भावनिक होऊ नका. हे आधीच्या काळात का झाले नाही?”
Ajit Pawar clearly said that there will be no loan waiver for farmers, pay the money
महत्वाच्या बातम्या
- Disha Salian सामुहिक बलात्कार झालेला नाही. डाेक्याला जखम झाल्यानेच मृत्यू , दिशा सालियनचा पाेस्टमार्टमचा रिपाेर्ट समाेर
- आजही माझ्या डोळ्यात पाणी आणि अंगावर काटे, आणिबाणीची आपबिती सांगत मुख्यमंत्र्यांचा काॅंग्रेसवर हल्ला
- Harshvardhan Sapkal : बुलढाणा जिल्ह्यातील केस गळतीच्या चौकशी अहवालाची लपवाछपवी का?: हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सवाल
- Supreme Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवेदनशील ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाची
