कॉटन मिशन, स्टार्टअप धोरणाचा महाराष्ट्राला सर्वाधिक फायदा, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : नवीन कॉटन मिशनचा महाराष्ट्राला सर्वाधिक फायदा होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्र हे कापूस उत्पादक राज्य आहे. आपल्याकडे जवळपास ५५ लाख हेक्टर जमिनीवर कापूस लावला जातो. त्यामुळे या नवीन कॉटन मिशनचा महाराष्ट्राला सर्वाधिक फायदा होणार आहे. तसेच तेलबियांच्या संदर्भातील निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास फायदा होईल. आतापर्यंत केंद्र सरकार तेलबियांची २५ टक्के खरेदी करत होते. आता सरकारने १०० टक्के खरेदी करणार असल्याचे सांगितले आहे.”

“स्टार्टअपची संख्या आणि गुंतवणूक या दोन्ही बाबतीत आता महाराष्ट्र नंबर वन झालेला आहे. त्यामुळे स्टार्टअपसाठी सुरु केलेल्या योजनांचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला मिळणार आहे. तसेच ५० वर्षांचे बिनव्याजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लोनचा सर्वाधिक फायदा गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्राला झाला असून यावर्षीसुद्धा याचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्र घेईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

देशातील मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत अर्थसंकल्प आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आणि १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन एक मोठा दिलासा मध्यमवर्गाला दिला. ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिककेंद्रीत (गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे ते म्हणाले

भारताच्या आर्थिक इतिहासातील मैलाचा दगड, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले अर्थसंकल्पाचे कौतुक

हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा, सर्वसमावेशक आणि विकसित भारताचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला अधिक प्रगल्भ करणारा ठरेल. अर्थव्यवस्थेला आणखी सदृढ करणारा, मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवा आणि शेतकरी, कष्टकरी या सगळ्यांना दिलासा देणारा आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे महाराष्ट्राच्या अनेक महतत्त्वाकांक्षी धोरणांना बळ मिळेल. विशेषत: महाराष्ट्र हे स्टार्टअपचे कॅपिटल असल्याने नवीन धोरणांचा मोठा लाभ मिळेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविल्याने तो पैसा अर्थव्यवस्थेत येईल आणि त्यामुळे मागणी वाढेल. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ७ वरून १२ लाख करणे हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातच ही मर्यादा अडीच लाखांवरून सात लाख करण्यात आली होती. ती आता १२ लाख करण्यात आली. हा प्रवास निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी परिणामकारक आहे. यातून मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

एका मोठ्या वर्गाच्या हाती उत्पन्नाचा मोठा वाटा राहणार आहे. ज्यामुळे बाजारपेठांत चैतन्य निर्माण होईल. खरेदी वाढेल, मागणी वाढेल, उत्पादन वाढेल, रोजगार वाढतील विशेषत: एमएसएमई क्षेत्राला चालना मिळेल. यातून अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होण्यास मदत होईल. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठींही महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. देशातील १०० जिल्ह्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना, तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन, यात शंभर टक्के माल खरेदीचे धोरण यामुळे शेतकर्‍यांसाठी एक मोठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

मच्छिमारांना आता ५ लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी मिळणार आहे. यातून त्यांना व्यवसायवाढीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल, अशा निर्णंयामुळे शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी नव्या संधी निर्माण होणार आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Devendra Fadnavis welcomes the Budget