विशेष प्रतिनिधी
पुणे : पुणे स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील अंतर्गत नाराजीच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे शहराध्यक्ष तथा माजी आमदार सुनील टिंगरे यांची नाराजी दूर करण्यात पक्ष नेतृत्वाला यश आले असून, आता भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद यांच्या भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. NCP
पुणे स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहणार की भाजपकडे जाणार, यावर गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीत जोरदार रस्सीखेच सुरू होती. पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्याबळाचा दाखला देत भाजपकडून या जागेवर दावा केला जात होता. हा वाद दिल्लीपर्यंत पोहोचल्याची चर्चा असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत हा प्रश्न मुंबईतच सोडविला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला गेली.
जागा राष्ट्रवादीला मिळाल्यानंतर सुनील टिंगरे यांची उमेदवारी जवळपास निश्चित मानली जात होती. मात्र, माजी खासदार संजय काकडे यांचे पुत्र विक्रम काकडे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात त्यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि काही पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती.
त्यातच विक्रम काकडे यांच्यासह सुनील टिंगरे यांनाही पक्षाकडून एबी फॉर्म देण्यात आल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला. टिंगरे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर पक्षांतर्गत असंतोषाच्या चर्चांना अधिक बळ मिळाले. त्यांचा अर्ज डमी असल्याचे पक्षाकडून सांगितले जात असले तरी त्यांच्या भूमिकेकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले होते.
या पार्श्वभूमीवर जिजाई निवासस्थानी पार्थ पवार, विक्रम काकडे आणि सुनील टिंगरे यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत पक्षातील परिस्थिती, निवडणुकीची रणनीती आणि नाराजीच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे समजते. बैठकीनंतर टिंगरे यांची नाराजी दूर झाल्याचे सांगितले जात असून पक्षातील असंतोषावर पडदा टाकण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. भविष्यात टिंगरे यांचा पक्षात योग्य सन्मान राखला जाईल आणि त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही पक्ष नेतृत्वाने दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मात्र, या निर्णयामुळे पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची नाराजी कितपत कमी होणार, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे. विक्रम काकडे यांना उमेदवारी देण्याच्या निर्णयामुळे पक्ष संघटनेत निर्माण झालेली अस्वस्थता पूर्णपणे दूर झाली आहे का, याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीतील नाराजी शमल्यानंतर महायुतीसमोरील दुसरे आव्हान भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद यांच्या भूमिकेमुळे कायम आहे. कंद यांनी भाजपकडून तसेच अपक्ष अशा दोन अर्जांची नोंदणी केल्याने महायुतीतील बंडखोरीच्या चर्चांना उधाण आले आहे. अधिकृत उमेदवार महायुतीचा असताना कंद यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे भाजप नेतृत्वाची कोंडी झाल्याचे बोलले जात आहे.
अर्ज माघारीची मुदत संपण्यापूर्वी प्रदीप कंद यांची समजूत काढण्यासाठी भाजपचे वरिष्ठ नेते पुढाकार घेणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्रवादीतील नाराजी दूर करण्यात महायुतीला यश आले असले, तरी भाजपमधील संभाव्य बंड रोखण्यात नेतृत्वाला कितपत यश येते, यावर पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत.
दरम्यान, या निवडणुकीसाठी सात उमेदवारांनी एकूण ११ अर्ज दाखल केले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)कडून विक्रम काकडे आणि सुनील टिंगरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)कडून श्रीकांत पाटील आणि तुषार कामठे, तर भाजपचे प्रदीप कंद यांनी दोन अर्ज दाखल केले आहेत. याशिवाय उमेश म्हेत्रे आणि रणजित तरे यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरले आहेत. अर्ज छाननी आणि माघारीच्या प्रक्रियेनंतर अंतिम लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
“पक्षाने जो निर्णय घेतला आहे तो सर्वांनी मान्य केला आहे. पक्ष मला कुठेही वाऱ्यावर सोडणार नाही. पक्षात अशा वेळा येतात, जेव्हा काही निर्णय घ्यावे लागतात. मी दादांचा कार्यकर्ता आहे आणि शब्द पाळतो. पुढील काळात योग्य तो सन्मान राखला जाईल, असे पक्षनेत्यांनी सांगितले आहे. पक्ष सांगेल तो निर्णय मान्य असल्याची भूमिका मी सोमवारीच स्पष्ट केली होती. चर्चेनंतर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. पक्षावर नाराज असल्याचे कोणतेही कारण नाही, असे सुनील टिंगरे यांनी सांगितले.
NCP dissent quelled; focus now shifts to rebellion within BJP
महत्वाच्या बातम्या
- Manoj Jarange : सरकारी शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी उपोषण केले स्थगित
- Baramati : विधवा महिलेचा छळ, बारामतीत विद्यमान नगरसेवकावर गुन्हा दाखल
- Ghatkopar : घाटकोपर येथील पालिका मराठी शाळा वाचविण्यासाठी हजारोंचा जनआक्रोश
- मराठा आरक्षणाबाबत संविधानाच्या चौकटीत बसणारा निर्णय, ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
