विशेष प्रतिनिधी
पुणे :Neelam Gorhe लिंगभाव समानता आणण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे, त्यातून महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल, असा विश्वास विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.Neelam Gorhe
.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी विश्व मराठी संमेलनात महिलांविषयक कायदे व न्याय मराठी भाषा या विषयी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या, न्यायदेवता डोळ्यावरील पट्टी काढून महिलांना न्याय देण्याचे काम करीत आहे. या कायद्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटेल.
त्याचबरोबर न्यायालयांकडून दिल्या जाणाऱ्या इंग्रजी भाषेतील निकालपत्राचे मराठीतील भाषांतर त्वरित उपलब्ध करून द्यावे अशी नियमात तरतूद आहे. त्यासाठी मराठी भाषा विभागाने अधिकृत भाषांतर करणारी यंत्रणा मजबूत करावी, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, न्यायालयीन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर कसा वाढेल याबाबत शिफारशी करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने ११ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अभ्यासगट गठीत केला होता. त्या गटाने, निकालपत्र मराठी भाषेमध्ये देताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने अधिकृत भाषांतर करणारी यंत्रणा तयार करावी आदी शिफारशी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने काम होण्याची गरज आहे.
सामान्य नागरिकांना न्यायप्रक्रियेची माहिती त्यांच्या मातृभाषेत समजावून सांगण्यासाठी प्रयत्न करावेत- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा हवी – कायदेतज्ज्ञ ॲड. उज्वल निकम@MahaDGIPR @samant_uday @DGPMaharashtra @lokmat @mataonline pic.twitter.com/FMynOIDaNK— Dr Neelam Latika Diwakar Gorhe (@neelamgorhe) February 1, 2025
जुलै २०२४ पासून न्यायसंहिता बदलली आहे. त्यामध्ये साक्षीदार संरक्षण कायद्याचा आग्रह धरला आहे. अत्याचाराची घटना घडल्यापासून त्या प्रकरणातील न्यायालयीन निकालाची कार्यवाही संपेपर्यंत प्रत्येक पायरीवर पिडीतेला संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. विशेषतः बाल अत्याचार प्रकरणी फिर्याद नोंदवून घेताना अडचणी येतात. पोलिसांनी अशा चौकशी प्रकरणी साध्या वेशात, साध्या गाड्यांमध्ये जावे. न्यायालयात महिलांची नावे पुन्हा-पुन्हा उच्चारण्याऐवजी केस क्रमांकानुसार बोलवावे. पीडीतेच्या बाजूने निकाल मिळाला आहे अशा प्रकरणांबाबत प्रसिद्धी माध्यमांनी अधिकाधिक प्रसिद्धी दिली पाहिजे. त्यामुळे इतर पीडितांचा धीर वाढेल आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल विश्वास वाटेल.
ॲड. निकम म्हणाले, पोलिसांकडे तक्रार करायला पीडिता घाबरतात. झालेल्या अत्याचाराचे मराठीमध्ये वर्णन कसे करायचे हा भेडसावणारा प्रश्न असतो. पोलीस ठाण्यामध्ये कायद्याच्या भाषेत तक्रार नोंदवली जाते, त्यामुळे कायद्याची भाषा ही सर्वसामान्यांना समजणारी असावी. स्त्रियांच्या संकोचामुळे फिर्याद देताना त्रोटक माहिती दिली जाते.
Uniform civil law soon in Maharashtra, Deputy Chairman of Legislative Council Dr. Faith of Neelam Gorhe
महत्वाच्या बातम्या
- Nirmala Sitharaman’ : कॅन्सरवरील औषधे, टीव्ही, मोबाईल आणि इलेक्ट्रिक कार होणार स्वस्त
- Modi Govt : मोदी सरकारची मध्यमवर्गीयांना आजपर्यंतची सर्वात मोठी भेट, एक लोक कोटी तोटा सहन करून १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
- Devendra Fadnavis भारताच्या आर्थिक इतिहासातील मैलाचा दगड, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले अर्थसंकल्पाचे कौतुक
- नामदेव शास्त्री टीकेचीही तयारी ठेवा, मनसे नेते प्रकाश महाजन यांचा धनंजय मुंडे भेटीवरून इशारा
