विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Supriya Suleराज्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवरून नवा वाद निर्माण झाला असून, योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या संख्येत झालेल्या मोठ्या घसरणीवरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत, तब्बल १.२५ कोटींहून अधिक महिलांना योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
सुळे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, राज्य सरकारने सुरुवातीला ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा केला होता. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या योजनेसाठी १७ हजार ५०५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित करण्यात आल्याची माहितीही सरकारने दिली होती. पुढे लाभार्थी महिलांची संख्या २.४६ ते २.४८ कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात आले होते. Supriya Sule
मात्र, e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक केल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत सातत्याने घट होत गेली. माध्यमांमधील वृत्तांनुसार सुमारे ८० लाख महिला अपात्र ठरल्या असून, आता केवळ १.६६ कोटी महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सुळे यांनी योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवरील आकडेवारीचा दाखला देत सरकारकडे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या १.१२ कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या १.०६ कोटी इतकीच दिसत आहे. डिसेंबर २०२४ मधील लाभार्थी संख्येची तुलना केल्यास तब्बल १.२५ कोटी महिलांना अपात्र ठरविण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
“जर शासनाच्या म्हणण्यानुसार आजही १.६६ ते १.६८ कोटी लाभार्थी असतील, तर पोर्टलवरील आकडे वेगळे का दिसत आहेत? सुरुवातीला जाहीर केलेले लाभार्थी नेमके कोण होते? पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरविण्यात आले?” असे सवाल सुळे यांनी उपस्थित केले.
याशिवाय, जनतेच्या कररूपी पैशातून ही योजना राबवली जात असल्याने गेल्या वर्षभरात अपात्र लाभार्थ्यांनाच निधी वितरित केला गेला का, असा गंभीर प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ही बाब सरकारच्या प्रशासनिक अपयशाचे द्योतक असल्याची टीका त्यांनी केली.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, तसेच योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. जनतेचा पैसा नेमका कोणाकडे गेला, यामध्ये जबाबदार कोण आहे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण होते, याची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्रासमोर पारदर्शकपणे मांडावी, असे सुळे यांनी म्हटले.
दरम्यान, राज्यातील एकही पात्र महिला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे किंवा e-KYC प्रक्रियेतील अडचणींमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. प्रत्येक पात्र महिलेला नियमितपणे योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे, अशी आमच्या पक्षाची स्पष्ट भूमिका असल्याचेही सुप्रिया सुळे यांनी नमूद केले.
1.25 Crore Women Declared Ineligible Under Ladki Bahin Scheme? MP Supriya Sule Launches Attack on State Government
महत्वाच्या बातम्या
- Manoj Jarange : सरकारी शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी उपोषण केले स्थगित
- Baramati : विधवा महिलेचा छळ, बारामतीत विद्यमान नगरसेवकावर गुन्हा दाखल
- Ghatkopar : घाटकोपर येथील पालिका मराठी शाळा वाचविण्यासाठी हजारोंचा जनआक्रोश
- मराठा आरक्षणाबाबत संविधानाच्या चौकटीत बसणारा निर्णय, ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
