विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Sanjay Nirupam मुंबईतील फेरीवालांच्या प्रश्नांवरून सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. मुंबई महापालिकेकडून सध्या विविध ठिकाणी फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, मुंबईत बांगलादेशी घुसखोर फेरीवाल्यांच्या नावाखाली उत्तर भारतीय, गुजराती आणि स्थानिक मराठी अधिकृत फेरीवाल्यांना जाणीवपूर्व लक्ष केलं जात असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेचे नेते तथा माजी खासदार संजय निरुपम यांनी केला. तसंच मुंबई महानगरपालिका प्रशासनच या सर्व प्रकाराला जबाबदार असून प्रशासनाला अद्याप एकही बांगलादेशी फेरीवाला शोधता आलेला नाही, असा दावाही त्यांनी केला.Sanjay Nirupam
महापालिका आयुक्तांसोबत सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर संजय निरुपम आणि उपमहापौर संजय घाडी यांनी पत्रकार परिषद घेत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांबाबत माहिती दिली. यावेळी संजय निरुपम यावेळी महानगरपालिका प्रशासनावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, 2014 पासून मुंबईत फेरीवाला कायद्याची अद्याप पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. 23 मार्च 2024 च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करतानाच सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या 1 लाख 30 हजार अधिकृत फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देणं आवश्यक आहे. मात्र, पालिका प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून सर्व अधिकृत फेरीवालांवर कारवाई करत आहे, असं संजय निरुपम यांनी सांगितलं.
फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांबाबत आयुक्तांसोबत झालेला बैठकीविषयी संजय निरुपम यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, येत्या 10 जूनपर्यंत सर्व पात्र फेरीवाल्यांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर सर्व फेरीवाले अधिकृतपणे व्यवसाय करू शकतील. तसंच दोन महिन्यात ‘टाउन वेंडिंग कमिटी’ची स्थापना केली जाणार असल्याचा आश्वासन आम्हाला महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिलं आहे. याशिवाय, मुंबईमध्ये कोणताही मराठी विरुद्ध मराठी असा वाद नसून मुंबईत 40 टक्के फेरीवाले हे मराठी भाषिक आहेत. फेरीवाल्यांचा मूळ मुद्दा आहे. त्यामुळं भाषिक रंग देण्याची गरज नाही, असंही संजय निरुमप यांनी सांगितलं.
याचबरोबर, बोरिवलीच्या आमदारांनी एक स्थानिक मराठी फेरीवाल्याचा व्यवसाय बंद पाडल्याचा आरोप संजय निरूपम यांनी केला. तसंच प्रशासनाकडून कोणतीही आकडेवारी बांगलादेशी फेरीवाल्यांची मिळाली नसल्याचंही यावेळी संजय निरुपम यांनी म्हटलं आहे. संपूर्ण मुंबईत केवळ 20 जागा नो फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित असून नवीन ओळखपत्र, यावर फेरीवाल्यांच्या परिचयाचा ठराविक पत्ता नसेल, असंही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच पात्र फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळाल्यास पालिकेतील कर्मचाऱ्यांची व पोलिसांची हफ्तेखोरी बंद होईल, असंही यावेळी संजय निरुपम यांनी सांगितलं.
गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून जेव्हापासून कारवाया सुरू झाल्या आहेत, तेव्हापासून मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांकडे कोणताही व्यवसाय नाही. यामुळं त्यांच्यावर होत असलेली कारवाई अन्यायकारक आहे. अधिकृत फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळायलाच हवी. अन्यथा मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं सांगावं की, या सर्व फेरीवाल्यांनी आत्महत्या करायची की आत्मदहन करायचं? जर या सर्व अधिकृत फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळाली नाही, तर शिवसेना आंदोलन करेल, असंही उपमहापौर संजय घाडी म्हणाले.
आजवर आम्ही जे कोणतेही निर्णय घेतले आहेत, ते भाजपा-शिवसेना महायुती म्हणून समन्वयानं घेतले आहेत. भविष्यातही या सर्व विषयातील तोडगा हा समन्वयानेच काढला जाईल. – गणेश खणकर, गटनेते, भाजपा, मुंबई महानगरपालिका
Action against local hawkers in the name of Bangladeshi crackdown, alleges Sanjay Nirupam
महत्वाच्या बातम्या
- Manoj Jarange : सरकारी शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी उपोषण केले स्थगित
- Baramati : विधवा महिलेचा छळ, बारामतीत विद्यमान नगरसेवकावर गुन्हा दाखल
- Ghatkopar : घाटकोपर येथील पालिका मराठी शाळा वाचविण्यासाठी हजारोंचा जनआक्रोश
- मराठा आरक्षणाबाबत संविधानाच्या चौकटीत बसणारा निर्णय, ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
