Maharashtra Government : मंत्रालयातील वाढत्या गर्दीवर कायमस्वरुपी तोडगा, मंत्रालयाची जागा बदलणार?

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra Government मंत्रालयातील वाढती गर्दी आणि जागेची प्रचंड कमतरता यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर नरिमन पॉईंट येथील ऐतिहासिक २२ मजली ‘एअर इंडिया’ इमारत खरेदी पूर्ण केली आहे.Maharashtra Government

मंत्रालयपासून हाकेच्या अंतरावर असलेली 22 मजली एअर इंडिया इमारत मंगळवारी (ता. 2 जून) अखेर राज्य सरकारच्या ताब्यात आली आहे. सरकारने 1 हजार 601 कोटी रुपये मोजून एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनीकडून ही इमारत खरेदी केली असून याविषयीचा हक्क समर्पण करारनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज पार पडला. खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या इमारतीवर महाराष्ट्र शासन असा फलक सुद्धा लावण्यात आला.Maharashtra Government

• मराठा आरक्षणाबाबत संविधानाच्या चौकटीत बसणारा निर्णय, ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मागील काही वर्षांपासून ही इमारत खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अखेर वित्त विभागाकडून यासाठी आवश्यक असलेला निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर या इमारतीच्या खरेदी प्रक्रियेने वेग घेतला होता. त्यानुसार आज मंगळवारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनी यांच्यात हक्क समर्पण करार झाला. असून यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री शंभूराज देसाई आणि अधिकारी उपस्थित होते. ही इमारत ताब्यात आल्यामुळे आता सरकारी कार्यालयांसाठी आणखी एक इमारत उपलब्ध झाली आहे.

एअर इंडियाची ही इमारत न्यूयॉर्क येथील एका वास्तूविशारद कंपनीच्या जॉन बुर्गी यांनी बांधली होती. 1974 मध्ये राज्य सरकारच्या जमिनीवर एअर इंडियाची इमारत उभारण्यात आली. 22 मजल्यांची ही इमारत ताब्यात आल्यानंतर इमारतीमधील 46 हजार 470 चौरस मीटर जागा सरकारी कार्यालयांसाठी उपलब्ध होणार आहे. मंत्रालयात पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने अनेक विभाग हे फोर्ट, नरिमन पॉईंट आणि आसपासच्या इमारतींतील कार्यालयात सुरू आहेत. या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी राज्य सरकारला दरवर्षी 200 कोटीपेक्षा अधिक खर्च करावा लागतो. आता ही सर्व कार्यालये या इमारतीत सामावणार असल्याने सरकारचे 200 कोटी रुपये वाचणार आहेत. 15 ऑगस्टपर्यंत डागडुजी करून मंत्रालयाच्या बाहेर असलेली विविध कार्यालये या इमारतीत स्थलांतरित करण्यात येतील.

Permanent Solution to Mantralaya Rush? Maharashtra Government Considers Relocating State Secretariat