विशेष प्रतिनिधी
पुणे:जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या चार वर्षीय चिमुकलीवरील अत्याचार आणि तिच्या निर्घृण हत्येच्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या अमानुष घटनेनंतर राज्यभरातून संतापाची लाट उसळली असून महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर बहुचर्चित ‘शक्ती कायदा’ पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, या कायद्याची तातडीने प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी नागरिक, सामाजिक संघटना आणि विविध राजकीय स्तरांतून जोर धरू लागली आहे.
महिला आणि बालकांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांना कठोर पद्धतीने आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेला ‘शक्ती कायदा’ हा देशातील सर्वात कठोर कायद्यांपैकी एक मानला जातो. आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या या कायद्यामध्ये बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ले, सोशल मीडियावरून छळ, अश्लील मजकूर प्रसारित करणे, धमक्या देणे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे क्रूर स्वरूपाच्या बलात्कार प्रकरणांमध्ये दोषींना मृत्युदंडाची तरतूद. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होऊन गुन्हे करण्यापूर्वी हजार वेळा विचार करावा लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. तसेच, केवळ शिक्षा कठोर करून थांबण्यात आलेले नाही, तर पीडितेला तातडीने न्याय मिळावा यासाठी गुन्ह्याचा तपास १५ कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करण्याची बंधनकारक अट ठेवण्यात आली आहे. विशेष परिस्थितीत ही मुदत ३० दिवसांपर्यंत वाढवता येईल, मात्र विलंबाला आळा घालण्यावर भर देण्यात आला आहे.
तपासानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया देखील वेगाने पूर्ण व्हावी यासाठी सुनावणी सुरू झाल्यापासून ३० कामकाजाच्या दिवसांत निकाल देण्याची अपेक्षा या कायद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये होणारा विलंब हा पीडित आणि तिच्या कुटुंबासाठी मानसिक वेदना वाढवणारा ठरत असल्याने, जलद न्यायदान हे शक्ती कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट मानले जाते.
याशिवाय, पीडितेच्या उपचारांसाठी, पुनर्वसनासाठी आणि मानसिक आधारासाठी दोषींवर मोठा आर्थिक दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पीडित कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य मिळून पुनर्वसनाचा मार्ग सुलभ होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
या कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालये आणि स्वतंत्र तपास पथके स्थापन करण्याची तरतूद. यामुळे संवेदनशील गुन्ह्यांचा तपास अधिक कौशल्यपूर्ण, वेगवान आणि परिणामकारक होईल, अशी अपेक्षा आहे. पोलिस तपासातील त्रुटी, पुरावे गोळा करण्यात होणारा विलंब आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील अडथळे कमी करण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची ठरणार आहे.
नसरापूरमधील घटनेनंतर राज्यभरातून उमटणारा संताप पाहता, आता केवळ कायदा बनवून चालणार नाही, तर त्याची कडक आणि प्रभावी अंमलबजावणी होणे तितकेच गरजेचे असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. “गुन्हेगारांना भीती आणि पीडितांना न्याय” हे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर शक्ती कायदा प्रत्यक्षात कठोरपणे लागू होणे ही काळाची गरज असल्याचे मत अनेक स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
After the Nasrapur incident, ‘Shakti Act’ is again under discussion; Strong demand for strict implementation; What exactly is ‘Shakti Act’?
महत्वाच्या बातम्या
- मराठी अनिवार्यतेवर सरकार ठाम; चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदतीची शक्यता..
- प्रताप सरनाईक सर्वात मोठे भूमाफिया, भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांची पोलिसांत तक्रार
- शिवसेनेत गोऱ्हे – कडूंचा नावाला विरोध? एकनाथ शिंदेच्या पुढचा पेच वाढला…
- धर्माच्या भावनेने बघू नका, मराठी आलीच पाहिजे : इम्तियाज जलील यांचे मुस्लिम समाजाला आवाहन
