विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बारामती आणि परळीत पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. परळीतील पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयासाठी ५६४.५८ कोटी आणि बारामतीमधील पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयासाठी ५६४.५८ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. मुळशी येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्याता आली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते
बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय पुढीलप्रमाणे : पौड,ता.मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग), ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी (वित्त विभाग), १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय, अशा ३३२ 3गावठाणासाठी ५९९.७५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी (मदत व पुनर्वसन विभाग),
महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता, राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती (नियोजन विभाग), बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी, यासाठी ५६४.५८ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजुरी (कृषि व पदुम विभाग), परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी ५६४.५८ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजुरी (कृषि व पदुम विभाग) महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम १८(३) १९५५ मध्ये सुधारणा, महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश २०२५ ला मान्यता.
Baramati and Parlit veterinary degree college approved in state cabinet meeting
महत्वाच्या बातम्या
- शक्तीपीठ बाबत सरकारची दुटप्पी भूमिका, 12 मार्चला विधानसभेवर मोर्चाचा आमदार सतेज पाटील यांचा इशारा
- उद्धव ठाकरे म्हणाले, अनेक धक्के, मी धक्का पुरुष झालोय
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जीवे मारण्याची धमकी, गाडी उडवून देण्याची धमकी
- कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने सुनावली 2 वर्षांची शिक्षा
