विशेष प्रतिनिधी
पुणे : शहरातील विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या कामांबाबत पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (PPP) मॉडेलवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडे निधीअभावी रस्ते विकासाची कामे पीपीपी तत्वावर केली जात असताना, प्रत्यक्षात केवळ २० ते ३० टक्के काम पूर्ण झालेले असताना बिल्डरांना तब्बल ८० टक्क्यांपर्यंत क्रेडिट नोट्स दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीवर आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विकास आराखड्यातील रस्ते विकसित करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेने पीपीपी मॉडेलचा अवलंब केला आहे. या पद्धतीत ठेकेदारांना थेट रोख रक्कम न देता क्रेडिट नोट्स दिल्या जातात. या क्रेडिट नोट्सचा वापर मिळकतकर, बांधकाम विकास शुल्क किंवा इतर देयकांमध्ये नियोजित करण्यासाठी केला जातो. मात्र, या व्यवस्थेचा गैरवापर होत असल्याचे आता उघड होत आहे.
शहरात सध्या सुमारे १९ रस्त्यांची कामे सुरू असून त्यांची एकूण किंमत सुमारे ९६० कोटी ते १ हजार कोटी रुपये इतकी आहे. इतक्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारात कामाच्या प्रगतीपेक्षा अधिक प्रमाणात क्रेडिट नोट्स खर्ची पडल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे.
या संदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाला जाब विचारला.
“माझ्याकडे आलेल्या माहितीनुसार, अनेक रस्त्यांची कामे केवळ २० ते ३० टक्के पूर्ण झाली आहेत, मात्र त्याबदल्यात ८० टक्क्यांपर्यंत क्रेडिट नोट्स खर्ची करण्यात आल्या आहेत. ही तफावत कशी?” असा थेट सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला. मात्र, यावर प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याने या प्रकरणाची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे.
काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप म्हणाले की,पीपीपीच्या कामाच्या संदर्भातल्या टेंडर लावून निविदा काढण्यात आल्या,मात्र कामे अर्धवट स्वरूपात असून क्रेडिटनोट देखील देण्यात आल्या आहे.मात्र अजूनहीदेखील कामे पूर्णपणे झालेली नाहीयेत.ह्या प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार समोर येत आहे,आणि कंत्राटदारांकडून मोठ्या कंपन्यांच्या पुढे रेड कार्पेट टाकले जात आहे.
शहरातील कोट्यवधी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता राखणे आणि जनतेच्या पैशांचा योग्य वापर होणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे संबंधित रस्त्यांची नावे, कामाची प्रगती, दिलेल्या क्रेडिट नोट्सचे तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
Irregularities in PPP road case? Less work, more credit notes; Pune Municipal Corporation’s mismanagement exposed…
महत्वाच्या बातम्या
