२,००० कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा; प्रशांत वाघमारेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका!

विशेष प्रतिनिधी

पुणे: महापालिकेचे माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांना न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे.प्रशांत वाघमारे यांच्या विरोधात २,००० कोटींच्या अवैध संपत्ती प्रकरणातील चौकशीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.वाघमारे यांनी दखल केलेली अनुमती याचिका सुप्रीम कोर्टाने प्रथम टप्प्यातच फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती संजयकुमार आणि के.विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे वाघमारे यांचा भ्रष्टाचार चौकशीपासून वाचण्याचा मार्ग कठीण झाला आहे.या निर्णयानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या प्रकरणात कायदेशीर चौकशी करणार आहे.

प्रकरण नेमकं काय?

संबंधित प्रकरण २०१६ मधील आहे.प्रशांत वाघमारे यांनी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागात कार्यरत असताना पदाचा गैरवापर करून भरपूर संपत्ती जमा केल्याचा गंभीर आरोप आहे.देण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, गैरव्यहरातून मिळालेली रक्कम त्यांच्या कुटुंबातील निकटवर्ती यांच्या नावावर असलेल्या कंपन्या, भागीदारीत असलेले फर्म आणि इतर व्यावसायिक संस्थांमार्फत फिरवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येतोय. प्राथमिक चौकशीदरम्यान तपास अधिकाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळवताना बरीच अडचण आली होती. महत्वाचं म्हणजे कुटुंबातील कंपन्यांशी संबंधित व्यवहार,गुंतवणूक, मालमत्ता खरेदी – विक्री आणि इतर आर्थिक बाबींची पुरेशी माहिती देण्यात सहकार्य न केल्याचा तक्रारी देण्यात आल्या होत्या.



दरम्यान, २०१९ मध्ये तत्कालीन पुणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडून संबंधित प्रकरणात चौकशीची मंजुरी देण्यात नकार दिला होता.तेव्हा हा निर्णय मोठ्या वादात सापडला होता.

उच्च न्यायालयाकडून संबंधित प्रकरणाच्या निरीक्षणात नमूद केले होते की, आयुक्तांनी केवळ चौकशी करण्याबाबत मंजुरी दयायची की नाही,इथपर्यंत मुद्दा मर्यादित ठेवण्याऐवजी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवर अभ्यास करून “मिनी ट्रायल”च केली.

2019 मधील तो आदेश रद्द करत कायद्यानुसार निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता सुप्रीम कोर्टानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णयाला दुजोरा दिल्याने,या प्रकरणातील चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.त्यामुळे, लाचलुचपत विभागाकडून या प्रकरणात तपासाला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.यामुळे पुणे महापालिकेतील बांधकाम विभागात झालेल्या गैरव्यहरावर पुन्हा एकदा प्रकाश पडण्याची शक्यता आहे.

Path cleared for investigation into Rs 2,000 crore fraud; Supreme Court slaps Prashant Waghmare!

 

महत्वाच्या बातम्या