विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Social justice महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य या विभागांना सर्वाधिक निधी देऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय देण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.Social justice
महिला व बालकल्याण विकास या विभागाला महाराष्ट्र शासनाने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ३१ हजार ९०७ कोटी रुपयांचा हातभार लावला. तसेच राज्यातील उर्जा विभागाला राज्य सरकारने २१ हजार ५३४ कोटी रुपयांचा अर्थभार लाभला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागास १९ हजार ९३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाला ११ हजार ४८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. नगर विकास विभागाला राज्य सरकारने १० हजार ९२९ कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे.
तसेच नियोजन विभागास ९ हजार ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. कृषि विभागासाठी ९ हजार ७१० कोटी, जलसंपदा आणि खारभूमी या महत्त्वाच्या विभागासाठी सरकारने १६ हजार ४५५ कोटी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २५ हजार ५८१ कोटींची तरतूद जाहीर केली. तसेच आदिवासी विकास विभागाला राज्य सरकारने २१ हजार ४९५ कोटींची तरदूद जारी केली आहे.
इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागासाठी ४ हजार ३६८ कोटींची तरतूद करण्यात आली. मृद व जलसंधारण विभागासाठी ४ हजार २४७ कोटींची तरदूत करण्यात आली. परिवहन विभागाला ३ हजार ६१० कोटी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास ३ हजार ८७५ कोटींची तरदूत करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य ३ हजार ८२७ कोटी, उच्च व तंत्रशिक्षणास ३ हजार ९८ कोटी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास ३ हजार ४९६ कोटी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागास ३ हजार १५९ कोटींची तरतूद जाहीर करण्यात आली.
इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागासाठी ४ हजार ३६८ कोटींची तरतूद करण्यात आली. मृद व जलसंधारण विभागासाठी ४ हजार २४७ कोटींची तरदूत करण्यात आली. परिवहन विभागाला ३ हजार ६१० कोटी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास ३ हजार ८७५ कोटींची तरदूत करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य ३ हजार ८२७ कोटी, उच्च व तंत्रशिक्षणास ३ हजार ९८ कोटी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास ३ हजार ४९६ कोटी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागास ३ हजार १५९ कोटींची तरतूद जाहीर करण्यात आली.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास २ हजार ५७४ कोटी, सामान्य प्रशासनास २ हजार ८९९ कोटी, महसूल व वनविभागास २ हजार ९८१ कोटी, गृह पोलीस विभागाला २ हजार २३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रोहयो विभागास २ हजार २०५ कोटी रुपये, सहकार व पणन – १ हजार १७८ कोटी, दिव्यांग कल्याण १ हजार ५२६ कोटी, गृहनिर्माण १ हजार २४६ कोटी ५५ लाख, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती विभाग) १ हजार ३६७ कोटी रुपये, बंदरे विभागास कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पर्यावरण व वातावरणीय बदलास २४५ रुपये कोटी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय ६३५ कोटी, फलोत्पादनासाठी ७०८ कोटींची तरतूद करण्यात आली. मदत व पुनर्वसन विभागाला ६३८ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ५२६ कोटी रुपये, अल्पसंख्याक विकास विभागाला ८१२ कोटी, विधि आणि न्याय विभागाला ७५९ कोटी, विधिमंडळ सचिवालय विभागाला ५४७ कोटी रुपयांची अर्थिक तरतूद करण्यात आली. तसेच मराठी भाषा २२५ कोटी रुपये, वित्त विभागाला २०८ कोटी तर उत्पादन शुल्क या विभागास राज्य सरकारने ९५३ उत्पादन शुल्कासाठी अर्थभार लाभला आहे. –
Social justice in the state budget, these four departments get the most funds
महत्वाच्या बातम्या
- Uddhav Thackeray तुमच्या बापाने मुंबई दिली नाही, ती मराठी माणसाने लढून मिळवली, उद्धव ठाकरे यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका
- Uday Samant आता मंत्री उदय सामंत अडचणीत, वडिलांच्या कंपनीने महामार्गाच्या कामात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप
- खोटे आरोप करण्याची हिम्मत… धनंजय मुंडे यांचा सुरेश धस यांना इशारा
- क्रूर, लुटारू औरंगजेबाचे खानदानच लुटेरे, बाबा रामदेव म्हणाले छत्रपती शिवाजी महाराजच आमचे आदर्श
