विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : The Waqf Amendment बहुचर्चित आणि वादग्रस्त वक्फ सुधारणा कायदा मंगळवार, 8 एप्रिलपासून देशभरात लागू झाला. केंद्र सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक संमत झाल्यानंतर शनिवार, 5 एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मंजुरी दिली. ज्यामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. यामध्ये आमची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश दिला जाऊ नये असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.The Waqf Amendment
गेल्या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेले वक्फ सुधारणा विधेयक कायद्यात रुपांतरीत झाले असून आजपासून संपूर्ण देशभरात ते लागू झाल्याचे केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 15 हून अधिक वक्फ विधेयकाविरोधात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर 16 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने हा कायदा लागू केला आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेत मध्यरात्रीनंतर वक्फ सुधारणा विधेयकावर मतदान घेण्यात आले होते. 3 एप्रिलला लोकसभा आणि 4 एप्रिलला राज्यसभेत हे विधेयक पास करण्यात आले होते. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मते आणि राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने 128 तर विरोधात 95 मते मिळाली होती. यानंतर लगेचच 5 एप्रिलला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावर सही केली होती. हे विधेयक संमत होताच काही मुस्लिम खासदारांसह विविध संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे.
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी याचिका दाखल करून दावा केला आहे की हे विधेयक धार्मिक स्वायत्ततेला कमी लेखते आणि वक्फ मालमत्तेवर मनमानी निर्बंध लादते. आम आदमी पक्षाचे (आप) आमदार अमानतुल्ला खान आणि द्रमुक यांनीही वक्फ (सुधारणा) विधेयकाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या नवीन वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात देशातील अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. कॉंग्रेस, एआयएमआयएम आणि आम आदमी पक्षाने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या मते या कायदा मुस्लिम विरोधी नाही, आणि याचा उद्देश पक्षपात तसेच वक्फ संपत्तीचा दुरुपयोग रोखणे हा आहे.
जमात-ए-इस्लामी हिंद या संघटनेने वक्फ कायद्याविरोधात केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. जमात-ए-इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा देशातील मुसलमानांच्या विरोधातील आहे. या कायद्यामुळे वक्फचे व्यवस्थापन सुधारेल असे मला वाटत नाही, असेही ते म्हणाले. सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्यामुळे सुधारणा होईल. पण आमच्या मते या कायद्यात बदल झाल्याने त्रास अधिकच वाढतील.
The Waqf Amendment Act came into effect across the country
महत्वाच्या बातम्या
- 10th-12th board दहावी- बारावी बाेर्डाची वेबसाईट हाेणार सायबर सुरक्षित, निकालाच्या दिवशी येणार नाही ताण
- Kedar Jadhav : माजी क्रिकेटपटू केदार जाधवची राजकारणात नवी इनिंग
- Phule Movie : चित्रपटामुळे पुन्हा जातीय वाद वाढू शकतो, ‘फुले’ चित्रपटावर ब्राह्मण महासंघाच्या नेत्याचा आक्षेप
- Sandeep Deshpande : भैय्यांना मुंबईत, महाराष्ट्रात राहू द्यायचं का, मनसेच्या इशाऱ्याने परप्रांतीय वाद पुन्हा पेटण्याची चिन्हे
