विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात प्रशासकीय आणि तंत्रज्ञान विकासाला गती देणारे ५ महत्त्वाचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान, भू-स्थानिक तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. ऊर्जा क्षेत्रात मोठा निर्णय घेत महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे पुढील टप्प्यात महावितरण कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. Mahavitaran
मंत्रिमंडळाने राज्यात स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर आता इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयात करण्यात येणार आहे. तसेच मंत्रालय, आयुक्तालय आणि सर्व जिल्हास्तरावर कायमस्वरूपी पदांसह नवीन IT कॅडर तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील डिजिटल गव्हर्नन्स, एआय आणि ई-सेवांना वेग मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय महाराष्ट्रात नवीन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभाग. विकसित भारत २०४७ मधील विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाच्या पुर्तीसाठी महत्वाचे पाऊल. माहिती तंत्रज्ञान संचालनायाचे रुपांतर इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता आयुक्तालयात होणार. मंत्रालयीन विभाग, आयुक्त कार्यालय व सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदांचा समावेश असलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग (IT Cadre) निर्माण होणार.
राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान, एआय, डीजिटल गव्हर्नन्सला गती लाभणार. (माहिती तंत्रज्ञान विभाग)महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) आता कंपनी. सोसायटी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम ८ अंतर्गत कंपनी स्थापन होणार. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार – पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिच व खाणींचा अभ्यासाला गतीमानता लाभणार.(नियोजन विभाग)भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology)चा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन होणार.
आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविता येणार (नियोजन विभाग)महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार. शासन हमी असलेल्या कर्जा (३२,६७९ कोटी) साठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे येणार. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करण्यात येणार. तसेच महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार. (ऊर्जा विभाग)महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी.
आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार. यात जागतिक बँकेकडून १६५ कोटींचा निधी मिळणार. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार. पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार करण्यात येणार. (आपत्ती व्यवस्थापन विभाग)
Mahavitaran’s IPO to come, approval in cabinet meeting
महत्वाच्या बातम्या
- Mandatory PNG Shift : सुविधेच्या ठिकाणी पीएनजी जोडणी घ्यावीच लागणार; एलपीजीवरील ताण कमी करण्यासाठी निर्णय
- देशात अनेक शहरांमध्ये इंधनासाठी रांगा; पण प्रत्यक्षात देशात इंधनाचा पुरेसा साठा; मोदी सरकारचा खुलासा
- Amid West Asia : एप्रिलमध्ये रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल भारत; सवलतीऐवजी प्रीमियमवर मिळेल
- कुटुंब टिकले तरच धर्म आणि राष्ट्र टिकेल, समाज सुरक्षित राहील; पुण्यातल्या कोथरूड मधल्या विराट संमेलनात एकमुखी सूर
