नाशिक प्रकरणानंतर ‘POSH’ कायद्यावर प्रश्नचिन्ह; महिला सुरक्षेसाठी काय आहे हा कायदा आणि कोणते हवेत बदल?

विशेष प्रतिनिधी

नाशिक:शहरातील राष्ट्रीयकृत कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांवरील लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतराचा प्रकरणामुळे राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे.या गंभीर प्रकरणाने फक्त कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला नसून, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचारी महिलांच्या अस्तित्वात असलेल्या ‘ पॉश ‘ कायद्यावर देखील गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्रात कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी आणि सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी २०१३ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी कितपत कडक आणि प्रभावी आहे,यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

• CM : महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत देण्याचा निर्णय हे महात्मा फुले यांना खरे अभिवादन, मुख्यमंत्र्यांची भावना

‘ POSH ‘ म्हणजेच prevention of sexual harassment at workplace act,2013 ह्या कायदाचा मुख्य हेतू कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखणे आणि पीडित कर्मचारी महिलेला न्याय मिळवून देणे आहे.पॉश कायद्याअंतर्गत कंपनी,संस्था आणि कार्यालयासाठी बंधनकारक तरतुदी घालून देण्यात आल्या आहेत.त्यानुसार,प्रत्येक संस्था आणि कंपनीत ICC म्हणजे internal complaints commitee स्थापन करणे बंधनकारक आहे.या समितीकडून महिला कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीची चौकशी करते आणि त्यासंदर्भात ९० दिवसांच्या अगोदर निर्णय देणे बंधनकारक असते.महिला कर्मचाऱ्याचा तक्रारीनंतर दोषी आढळल्यास सदर व्यक्तीवर कारवाई करण्याची तरतूद पॉश कायद्यात आहे.पॉश कायदा केवळ दोषींना शिक्षा देण्यासाठी नसून,महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे.

पॉश कायद्यातील उणिवा..

पॉश कायद्यातील काही महत्वाच्या उणिवा पुढे येत आहेत.अनेक महिलांना कामाच्या ठिकाणी दबाव टाकून नोकरी जाण्याची भीती दाखवली जाते,ज्यामुळे महिला तक्रार देण्यास घाबरतात.कंपनी आणि कार्यालयांमध्ये ICC समितीवर व्यवस्थापन नसल्याचे दिसून येते,म्हणून चौकशी निष्पक्ष होत नाही.तसेच दाखल झालेल्या तक्रारींची गोपनीयता ठेवली जात नाही.

‘ पॉश ‘ कायद्यात या गोष्टी सुधारण्याची गरज..

सर्वप्रथम ICC समिती अधिक स्वातंत्र्य आणि निष्पक्ष करण्यासाठी बाह्य सदस्यांची भूमिका जास्त मजबूत करणे आवश्यक आहे.प्रत्येक कंपनी आणि कार्यालयांमध्ये पॉश कायद्याचे सरकारी ऑडिट बंधनकारक करणे गरजेचे आहे.कर्मचारी महिलांना कोणतीही भीती न ठेवता तक्रार करता यावी यासाठी गुप्त तक्रार यंत्रणा अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारी दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कंपनी आणि कार्यालयांवर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.

नाशिक प्रकरण कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा ठरली आहे.त्यामुळे पॉश कायदा अधिक कडक आणि कठोर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

Question mark over ‘POSH’ law after Nashik case; What is this law for women’s safety and what changes are

महत्वाच्या बातम्या