विशेष प्रतिनिधी
पुणे: शहरातील होर्डिंग्ज आणि सार्वजनिक ठिकाणी जाहिरातींच्या माध्यमातून महसूल वाढवण्याचा दृष्टीने पुणे महापालिकेच्या रखडलेल्या जाहिरात धोरणाला पुन्हा एकदा गती आली आहे.मुख्यमंत्र्यांकडून मिळालेल्या सूचनानंतर प्रशासनाकडून नवीन अटी आणि शर्तींसह जाहिरात धोरणाचा प्रस्ताव पुढे नेण्याचा हालचालींना वेग आला आहे.मागील काही दिवसांपासून वाद निर्माण झालेला मुद्दा पुन्हा एक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत हजारो ठिकाणी अधिकृत जाहिरात फलक उभारण्याचा आराखडा महापालिकेकडून तयार करण्यात आला होता.त्याअंतर्गत शहरातील प्रमुख रस्ते,चौक,उड्डाणपूल भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा निश्चित करण्यात आली होती.या धोरणामुळे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो,असा दावा करण्यात आला होता.मात्र या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि काही अटी शहरातील काही विशिष्ट कंपन्यांना पोषक असल्याचे आरोप,तसेच निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे हा प्रस्ताव वादाच्या भोवऱ्यात सापडला.
महत्वाचे म्हणजे,या जाहिरात धोरणात एक खाजगी कंपनीला दीर्घकालीन कराराद्वारे हजारो होर्डिंगच्या व्यवस्थापनाचा प्रस्ताव देण्यात आल्याची चर्चा रंगली होती. यावरुन राजकीय वातावरण तापले होते. लोकांकडून या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, खाजगी कंपन्यांच्या फायद्याचा विचार केला जात असल्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान, आता या धोरणात काही महत्त्वाचे बदल करून ते नव्या स्वरूपात आणण्याची तयारी सुरू आहे. जाहिरात फलकांचे नियोजन, महसूल वाटप, कराराचा कालावधी, तांत्रिक अटी या मुद्द्यांवर नव्याने विचार केला जाऊ शकतो. इतर महापालिकांच्या मॉडेलचा देखील अभ्यास करून शहरातील सक्षम आणि वाद मुक्त धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात येऊ शकतो.
शहरातील अनधिकृत होर्डिंग, बेकायला जाहिराती आणि त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान थांबवण्यासाठी कठोर जाहिरात धोरणाची आवश्यकता अनेक वर्षांपासून व्यक्त केली जात आहे. सोबतच डिजिटल जाहिराती, एलईडी स्क्रीन, स्मार्ट पोल यासारख्या नवीन माध्यमांचा या धोरणावर समावेश होऊ शकतो.
Pune Municipal Corporation’s advertising policy gains momentum again; Proposal moves ahead with new terms and conditions
महत्वाच्या बातम्या
- सुनेत्रा पवारांनी देशातील सर्वात मोठ्या मताधिक्याचा रेकॉर्ड मोडला
- सुनेत्रा पवारांनी मोडला अजितदादांचा 2024मधील विक्रम; १ लाख १२ हजार २६८ मतांनी आघाडीवर
- विजयचा दणका, स्टॅलिन यांच्यासह द्रमुक मंत्रिमंडळातील 32 पैकी 31 मंत्री पिछाडीवर
- बंगाल-आसाममध्ये भाजपची झेप; तामिळनाडूत थलपती विजयच्या पक्षाची ‘ब्लॉकबस्टर’ एन्ट्री, केरळमध्ये काँग्रेसला दिलासा
