विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात शुक्रवारी कठोर कारवाई करणाऱ्या राज्य सरकारने अवघ्या २४ तासांतच मवाळ भूमिका घेतली आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांचे ॲप्स गुगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून हटवण्याचे आदेश राज्य सायबर विभागाने दिले होते. मात्र, शनिवारी या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. कायदेशीर अडचणी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन वाहतुकीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल मागे घेतल्याचे समोर आले आहे. Uber and Rapido
राज्य सायबर विभागाने शुक्रवारी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ७९ (३) (ब) अंतर्गत गुगल आणि अॅपल कंपन्यांना नोटीस पाठवली होती. या नोटीसमध्ये ओला, उबर आणि रॅपिडोचे ॲप्स तातडीने स्टोअरवरून हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवल्याचा आरोप या कंपन्यांवर करण्यात आला होता.
मात्र, दुसऱ्याच दिवशी सरकारला आपल्या निर्णयाचे परिणाम लक्षात आले. सायबर विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “ ॲप्स पूर्णपणे बंद केल्यास केवळ बाईक टॅक्सीच नव्हे तर कॅब आणि ऑटो सेवा देखील ठप्प होतील. लाखो प्रवाशांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे इतर सेवा सुरळीत ठेवून फक्त बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी कशा रोखता येतील, यावर सरकार पर्याय शोधत आहे.”
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सरकारने घाईघाईत घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकण्याची शक्यता कमी होती. आयटी कायद्याचा वापर करून संपूर्ण ॲप ब्लॉक करणे हे अतिप्रमाणात कठोर पाऊल मानले जात असून, कंपन्यांकडून न्यायालयीन लढाई उभी राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने तातडीने भूमिका बदलल्याचे बोलले जात आहे.
हा वाद गेल्या काही दिवसांपासून नव्हे, तर २०२० पासून सुरू आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये रॅपिडोने महाराष्ट्रात कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता बाईक टॅक्सी सेवा सुरू केली होती. त्यावेळी तत्कालीन परिवहन आयुक्तांनी प्रस्ताव फेटाळून लावत अशा सेवांना मान्यता देण्यास नकार दिला होता.
यानंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये पुणे आरटीओने राज्यात बाईक टॅक्सीबाबत कोणतेही स्पष्ट धोरण नसल्याचे सांगत रॅपिडोचा परवाना अर्ज फेटाळला. जानेवारी २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने विनापरवाना सेवा सुरू ठेवल्याबद्दल रॅपिडोला फटकारले आणि सेवा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारनेही सुरक्षेच्या कारणास्तव खासगी दुचाकींचा व्यावसायिक वापर करण्यास बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
तरीही कंपन्यांनी विविध मार्गांनी सेवा सुरूच ठेवल्याचा आरोप परिवहन विभागाकडून करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने जुलै २०२५ मध्ये ‘महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम २०२५’ लागू केले. या नियमांनुसार फक्त पिवळ्या रंगाच्या आणि ‘Bike Taxi’ अशी स्पष्ट नोंद असलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींनाच परवानगी देण्यात आली होती.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये ओला, उबर आणि रॅपिडोला ३० दिवसांचे तात्पुरते परवाने देण्यात आले. मात्र, कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन करत पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकींचा वापर सुरूच ठेवल्याचा आरोप आहे. यानंतर मार्च २०२६ मध्ये सरकारने त्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द केले. तरीही सेवा सुरू राहिल्यामुळे अखेर १५ मे रोजी राज्य सायबर विभागाने अॅप्स ब्लॉक करण्याची नोटीस बजावली होती.
दरम्यान, या कारवाईमुळे राज्यातील लाखो गिग वर्कर्स आणि डिलिव्हरी पार्टनर्समध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक रायडर्सनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत रोजगारावर गदा येत असल्याची तक्रार केली आहे. दुसरीकडे पारंपरिक रिक्षा संघटनांनी मात्र सरकारच्या कारवाईचे स्वागत केले असून, बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांमुळे त्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होत असल्याचा दावा केला आहे.
आता सरकारसमोर मोठे आव्हान म्हणजे नागरिकांची वाहतूक सेवा अबाधित ठेवत बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा कशा थांबवायच्या, हे आहे. यासाठी परिवहन विभाग, सायबर विभाग आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्यात पुढील काही दिवसांत महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra softens stand on illegal bike taxis; app ban on Ola, Uber and Rapido put on hold within 24 hours
महत्वाच्या बातम्या
