विशेष प्रतिनिधी
पुणे : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (PF) थकबाकीप्रकरणी पुणे जिल्हा परिषदेला मोठा झटका बसला आहे. तब्बल १०८४ कोटी रुपयांच्या पीएफ थकबाकीची वसुली करण्यासाठी प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने पुणे जिल्हा परिषदेची पाच बँक खाती गोठवली आहेत. त्यामुळे ही थकबाकी भरली जात नाही तोपर्यंत जिल्हा परिषदेला कोणतेही आर्थिक व्यवहार करता येणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU) या संघटनेच्या हस्तक्षेपानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. अंगणवाडी, आशा कर्मचारी आणि अर्धवेळ परिचारिका यांसारख्या विविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना PF आणि पेन्शन योजना लागू होत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी २ मार्च २०२६ रोजी दिला होता. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांचे आणि नियोक्त्याचे योगदान मिळून १०८४ कोटी १३ लाख ७४ हजार ६३५ रुपये ६० दिवसांत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, पुणे जिल्हा परिषदेकडून याची अंमलबजावणी न झाल्याने ही कठोर कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणात सिटूचे अध्यक्ष अजित अभ्यंकर आणि सरचिटणीस वसंत पवार यांनी अंगणवाडी व इतर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला होता. सरकारकडून कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा दावा संघटनेने केला होता. त्यांची बाजू मान्य करत PF योजना या कर्मचाऱ्यांनाही लागू असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आला. देशात अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्णय असल्याचे सांगितले जात आहे.
सीटूचे नेते वसंत पवार यांनी सांगितले की, पुढील दोन महिन्यांत देशभरातील योजना कर्मचाऱ्यांना PF योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन, मोर्चे आणि कायदेशीर लढाई उभारण्यात येणार आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्या शुभा शमीम यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, यामुळे लाखो अंगणवाडी आणि आशा कर्मचाऱ्यांना PF योजनेचा मार्ग खुला झाल्याचे म्हटले आहे. तर आशा कर्मचारी नेत्या किरण मोघे यांनी, सरकारकडून आशा कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचारी म्हणून मान्यता दिली जात नसल्याची टीका करत हा निर्णय सरकारसाठी मोठी चपराक असल्याचे म्हटले आहे.
Pune Zilla Parishad’s 5 bank accounts frozen over Anganwadi workers’ PF dues; action initiated to recover Rs 1,084 crore
महत्वाच्या बातम्या
