विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ‘Supreme Court शरिया कोर्ट’, ‘काझींचे कोर्ट’ किंवा अशा प्रकारच्या कोणत्याही इतर न्यायाधिकरणांना भारतात कायदेशीर मान्यता नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या न्यायालयांच्या निरीक्षणांना कोणतेही कायदेशीर बंधनकारक मूल्य नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.Supreme Court
न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने या निर्णयाचा उल्लेख केला. त्यांनी २०१४ मध्ये दिलेल्या ‘विश्व लोचन मदन विरुद्ध भारत संघ’ या महत्त्वाच्या निकालाचा संदर्भ घेतला, ज्यात स्पष्ट करण्यात आले होते की, शरिया कोर्ट आणि फतव्यांना कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही.
या प्रकरणात एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिच्या पतीने तिला कोणतीही निर्वाह भत्ता न देता फक्त ‘काझीच्या कोर्टा’त झालेल्या एका तडजोडीच्या आधारावर प्रकरण निकाली काढले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने देखील कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत तिला निर्वाह भत्ता नाकारला होता. कारण, कौटुंबिक न्यायालयाने नमूद केले होते की, तिनेच स्वतःहून पतीचे घर सोडले असल्याने तिला निर्वाह भत्त्याचा हक्क नाही.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला सारत, महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आदेश दिला की, पतीने महिलेवर दरमहा ४,००० रुपये निर्वाह भत्त्यापोटी अदा करावे.
या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे की, भारतात न्यायव्यवस्थेचा निर्णय फक्त घटनादत्त न्यायालयेच घेऊ शकतात आणि कोणतेही वैकल्पिक ‘शरिया’ किंवा ‘धार्मिक’ न्यायालय कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही.
‘Sharia’ or ‘Qazi’s Court’ has no legal recognition, Supreme Court clarifies
महत्वाच्या बातम्या
- Narhari Zirwal लाडक्या बहिणी 1500 रुपयांत खुश, 2100 रुपये देऊ असे कुणीच म्हटले नाही, नरहरी झिरवाळ यांचा दावा
- Bopdev Ghat : बोपदेव घाट सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला अटक
- Devendra Fadnavis : शहरांचा चेहरा बदलल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
- Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात एकही पाकिस्तानी नागरिक राहणार नाही , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
