विशेष प्रतिनिधी
पुणे: शहराच्या विद्रुपीकरणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या आणि अपघातांना निमंत्रण देणाऱ्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सवर पुणे महानगरपालिकेने सुरू केलेली कारवाई सध्या राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज, ९ एप्रिल रोजी महापालिकेत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक होत आहे. या बैठकीत इंटरनेट सेवा खंडित झाल्यामुळे निर्माण झालेला जनक्षोभ आणि प्रशासकीय कारवाई यांचा सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. Shrinath Bhimale
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
पुणे महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाने स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या आग्रहास्तव १ एप्रिल २०२६ पासून शहरातील अनधिकृत केबल्स कापण्याची धडक मोहीम हाती घेतली. शहरात सुमारे ३,६०० किलोमीटर लांबीचे अनधिकृत केबल्सचे जाळे असून, त्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत असल्याचे समोर आले होते. मात्र, कोणतीही पूर्वसूचना न देता केबल कापल्यामुळे सातारा रोड, बिबवेवाडी आणि धनकवडी परिसरातील हजारो नागरिकांचे इंटरनेट आणि टीव्ही कनेक्शन बंद झाले. यामुळे विद्यार्थी आणि ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला.
राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे की, या कारवाईवरून महापौर मंजूषा नागपुरे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्यात ‘जुंपली’ आहे. सोमवारी झालेल्या एका बैठकीत महापौरांनी लोकांचा त्रास लक्षात घेऊन कारवाई मवाळ करण्याची सूचना केली होती. त्यावर श्रीनाथ भिमाले यांनी अत्यंत आक्रमक होत, “मी पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे, पण अनधिकृत केबल कापण्याची मोहीम थांबवणार नाही,” असे म्हटल्याचे बोललं जातं आहे. या विधानामुळे ‘महापौर विरुद्ध अध्यक्ष’ असा संघर्ष उघड झाला.
श्रीनाथ भिमाले यांची बाजू आणि इन्कार!
या वादाबाबत जेव्हा श्रीनाथ भिमाले यांना विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “आमच्यात कोणताही वाद झालेला नाही. महापौर या शहराच्या प्रथम नागरिक आहेत आणि आम्ही सर्वजण मिळून शहराच्या हितासाठीच काम करत आहोत. काही लोक मुद्दाम खोट्या बातम्या पसरवून संभ्रम निर्माण करत आहेत.” भिमाले यांच्या मते, ही केवळ धोरणात्मक चर्चा होती आणि कारवाई ही केवळ अनधिकृत कामांविरुद्ध आहे, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नाही.
आजच्या बैठकीचा अजेंडा आणि महापौरांची भूमिका
आज होणाऱ्या बैठकीत महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला ‘SOP’ (Standard Operating Procedure) म्हणजेच नियमावली सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापौरांची भूमिका अशी आहे की, अनधिकृत केबल्स काढल्याच पाहिजेत, पण ते करताना सामान्य नागरिकांना वेठीस धरू नये. आजच्या बैठकीत खालील मुद्द्यांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे:
१. छोटे केबल ऑपरेटर्स आणि मोठ्या कंपन्या यांच्यासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारणे.
२. केबल नियमित करण्यासाठी ऑपरेटर्सना निश्चित मुदत देणे.
३. इंटरनेट सेवा अचानक खंडित होणार नाही, याची काळजी घेणे.
तांत्रिकदृष्ट्या जरी श्रीनाथ भिमाले वादाचा इन्कार करत असले, तरी प्रशासकीय पातळीवर महापौरांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे या मोहिमेला थोडा ‘ब्रेक’ लागला आहे, हे नाकारता येणार नाही. आजची बैठक ही केवळ केबल प्रश्नावर नसून, महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत समन्वय दाखवण्यासाठीही महत्त्वाची ठरेल. जर आज मध्यममार्ग निघाला, तर नागरिकांना इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरळीत मिळेल आणि शहराचे सौंदर्यीकरणही सुरू राहील.
Mayor and Standing Committee Chairman Face Off; Resignation Threat Sparks Political Stir
महत्वाच्या बातम्या
- Mandatory PNG Shift : सुविधेच्या ठिकाणी पीएनजी जोडणी घ्यावीच लागणार; एलपीजीवरील ताण कमी करण्यासाठी निर्णय
- देशात अनेक शहरांमध्ये इंधनासाठी रांगा; पण प्रत्यक्षात देशात इंधनाचा पुरेसा साठा; मोदी सरकारचा खुलासा
- Amid West Asia : एप्रिलमध्ये रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल भारत; सवलतीऐवजी प्रीमियमवर मिळेल
- कुटुंब टिकले तरच धर्म आणि राष्ट्र टिकेल, समाज सुरक्षित राहील; पुण्यातल्या कोथरूड मधल्या विराट संमेलनात एकमुखी सूर
