विशेष प्रतिनिधी
पुणे: महानगरपालिकेच्या मोक्याच्या जागा, उड्डाणपूल आणि महत्त्वाचे चौक आता जाहिरात माफियांच्या विळख्यात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आकाशचिन्ह विभागाने तयार केलेल्या नव्या होर्डिंग धोरणामुळे शहराचे विद्रुपीकरण तर होणारच आहे, पण त्यासोबतच ठराविक कंपन्या आणि नेत्यांचे खिसे भरण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा घाट घातला जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. १५ वर्षांत तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होणाऱ्या या व्यवसायात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने संशयाचे धुके गडद झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या मोकळ्या जागांवर खासगी कंपन्यांना महाकाय होर्डिंग उभे करण्याची परवानगी देणारे नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. मात्र, या निविदेतील अटी आणि शर्तींमध्ये जाणीवपूर्वक संदिग्धता ठेवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. पुण्याच्या सौंदर्याचा विचार न करता केवळ नफेखोरीसाठी काही पुढाऱ्यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली असून, प्रशासनावर दबाव तंत्राचा वापर सुरू असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.
या नव्या धोरणानुसार शहरात ४,२०० नवीन होर्डिंग उभारले जातील. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची आकडेवारी थक्क करणारी आहे. याचा वार्षिक उत्पन्न अंदाजे १६६ कोटी आहे तर महापालिकेला केवळ ३० टक्के (५० कोटी) मिळतील, तर ठेकेदार कंपनीला ७० टक्के (११६ कोटी) नफा मिळवून देणारी आहे.
पुढील १५ वर्षांत ठेकेदार १७५० कोटी रुपये खिशात घालेल, तर पालिकेच्या वाट्याला केवळ ७५० कोटी येतील.महत्त्वाची बाब म्हणजे, भविष्यात जाहिरातींचे दर वाढले तरी पालिकेचा वाटा वाढणार की नाही, याबाबत प्रस्तावात कुठेही स्पष्ट उल्लेख नाही. जीएसटीच्या अटीवरूनही सध्या स्थायी समिती आणि आयुक्तांमध्ये मतभेद टोकाला गेले आहेत.
या धोरणात मोठ्या कंपन्यांसाठी ‘रेड कार्पेट’ अंथरण्यात आले आहे. ज्या कंपन्यांकडे १ लाख चौरस फूट होर्डिंग हाताळण्याचा अनुभव आहे, त्यांनाच निविदा प्रक्रियेत स्थान मिळणार आहे. या अटीमुळे पुण्यातील स्थानिक व्यावसायिक स्पर्धेतून बाहेर फेकले गेले असून, केवळ बड्या कंपन्यांचे हित जपले जात आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे.
शहरात सध्या असलेल्या ३ हजार अधिकृत होर्डिंगवर नियंत्रण ठेवण्यास आकाशचिन्ह विभाग अपयशी ठरला आहे. दीड हजार बेकायदा होर्डिंगकडे डोळेझाक करणाऱ्या प्रशासनाकडून नवीन ४,२०० होर्डिंगचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. चौकाचौकात उभ्या राहणाऱ्या या महाकाय लोखंडी सांगाड्यांमुळे पुण्याचे सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक सौंदर्य लोप पावण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पुणेकरांचे लक्ष आता या निविदेकडे लागले असून, यातून शहराचा विकास होणार की केवळ ठराविक कंपन्यांचे भले, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
Plot to Sacrifice Pune’s Beauty for Illegal Gains; Plan for Multi-Crore Turnover Over 15 Years!
महत्वाच्या बातम्या
