विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक झटका देत देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. नवीन दर १५ मेपासून लागू झाले असून, राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर आता ९७.७७ रुपये प्रति लिटर तर डिझेलचा दर ९०.६७ रुपये प्रति लिटर झाला आहे. जवळपास दोन वर्षांनंतर इंधनाच्या दरात करण्यात आलेली ही पहिली मोठी वाढ मानली जात आहे.
तेल कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा दाखला देत ही दरवाढ केली आहे. विशेषतः इराण-अमेरिका संघर्षानंतर जागतिक बाजारात क्रूड ऑइलच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली. युद्धपूर्व काळात ७० डॉलर प्रति बॅरल असलेले कच्चे तेल आता १०० डॉलरच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांवर मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला होता.
पेट्रोलियम मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी विक्रीवर सरकारी कंपन्यांना दरमहा सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत होता. त्यामुळे दरवाढ अपरिहार्य झाल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. इंधन कंपन्यांनीही दीर्घकाळ तोटा सहन केल्यानंतर अखेर दरवाढीचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, मार्च २०२४ पासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने जनतेला दिलासा देण्यासाठी प्रति लिटर २ रुपयांची कपात केली होती. त्या निर्णयामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र आता जागतिक परिस्थिती आणि वाढत्या आयात खर्चामुळे पुन्हा दरवाढीचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कोणताही भू-राजकीय तणाव किंवा युद्धाचा परिणाम थेट भारतीय इंधन दरांवर होतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरणही आयात खर्च वाढवणारी ठरत आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवडे क्रूड ऑइलच्या किमती वाढत राहिल्यास पेट्रोल-डिझेलच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यापूर्वी केंद्र सरकारने इंधन दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी उत्पादन शुल्कात मोठी कपात केली होती. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपयांवरून ३ रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले होते, तर डिझेलवरील शुल्क १० रुपयांवरून शून्यावर आणण्यात आले होते. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलावर ताण आला असला तरी इंधन दर नियंत्रणात ठेवण्यात मदत झाली होती.
दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम भाजीपाला, अन्नधान्य, दूध, बांधकाम साहित्य आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर होऊ शकतो. ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातील संघटनांनीही भाडेवाढीचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात महागाईचा दबाव आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच तेलंगणातील कार्यक्रमात नागरिकांना पेट्रोलियम उत्पादनांचा संयमाने वापर करण्याचे आवाहन केले होते. पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीचा उल्लेख करत त्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा वापर आवश्यक तेवढाच करण्याचे सांगितले होते. इंधन बचत ही केवळ आर्थिक नव्हे तर राष्ट्रीय गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते.
या दरवाढीनंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका सुरू केली असून, वाढती महागाई आणि सर्वसामान्यांवरील आर्थिक भाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
Fuel prices hiked after two years, petrol and diesel costlier by ₹3 per litre
महत्वाच्या बातम्या
- १०५ दिवसांत मराठी शिका, अन्यथा १६ ऑगस्टपासून कारवाई; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांचा इशारा
- काँग्रेसने द्रमुकच्या पाठीत खंजीर खुपसला; तमिळनाडूतील सत्तांतरावर मोदींचा हल्लाबोल
- अशोक खरात प्रकरणात चार मंत्र्यांवर गंभीर आरोप, नाना पटोलेंची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीची मागणी
- भोंदू अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकर यांची एसआयटीसमोर चौकशी
