विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण, शैक्षणिक सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मराठा आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याच्या मागणीबाबत दावा केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा-कुणबी मंत्रालयाच्या स्थापनेस तत्त्वतः मान्यता दिली असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. त्यामुळे मराठा समाजात नव्या आशा निर्माण झाल्या असून या मागणीच्या पूर्ततेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. Manoj Jarange
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील समाजांप्रमाणे विविध शासकीय योजना आणि सुविधा मिळाव्यात यासाठी मनोज जरांगे यांनी गेल्या काही वर्षांपासून मोठा लढा उभारला आहे. अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या आंदोलनानंतर आणि उपोषणानंतर राज्य सरकारने अनेक मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली. नुकत्याच काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाला ओबीसी समाजाप्रमाणे विविध लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयाचे समाजातील विविध स्तरांतून स्वागत करण्यात येत आहे.
माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही मागण्यांवर निर्णय झाले असून काही महत्त्वाचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, आतापर्यंत झालेल्या निर्णयांबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांचे त्यांनी आभार मानले.
समाजासाठी चांगले काम करणाऱ्यांना श्रेय देण्याची भूमिका आपण कायम ठेवली असल्याचे सांगताना जरांगे यांनी मराठा-कुणबी मंत्रालयाच्या स्थापनेबाबत महत्त्वाचा दावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिल्याचे त्यांनी म्हटले. गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा आणि कुणबी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून समाजाच्या प्रश्नांवर केंद्रित स्वरूपात काम करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आंदोलनाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा
मराठा-कुणबी मंत्रालयाबाबतचा दावा प्रत्यक्षात साकार झाला तर तो मराठा आंदोलनाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. आरक्षण, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक विकास आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन मागण्यांना नवे बळ मिळू शकते.
CM Devendra Fadnavis Gives In-Principle Nod to Separate Ministry for Maratha-Kunbi Community, Says Manoj Jarange
महत्वाच्या बातम्या
