विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) गंभीर आर्थिक संकटातून जात असून सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक वैधानिक देणी थकीत आहेत. राज्यातील सर्वसामान्यांचे प्रमुख वाहतूक साधन असलेल्या एसटीला आर्थिक कचाट्यातून बाहेर काढण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केली आहे. ST employees
एसटीच्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. महामंडळाला आर्थिक मदत देण्याबाबत शासनाकडे लेखी मागणी करण्यात आली असल्याचे संघटनेने सांगितले.
संघटनेच्या मते, मे महिन्याचे वेतन आणि इतर थकीत देयकांसाठी एसटी प्रशासनाने शासनाकडे ७७१.१६ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, शासनाने एप्रिल महिन्याची सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती म्हणून केवळ ३६३.१६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅज्युइटी आणि इतर कपातींचा भार वाढत असून आर्थिक ताण अधिक गंभीर होत आहे.
दरमहा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सुमारे ४७६ कोटी रुपये खर्च येतो. त्यात वेतनवाढीच्या फरकाच्या हप्त्यांसाठी लागणारी ५८.३० कोटी रुपयांची रक्कम धरल्यास हा खर्च ५३४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो. शासनाकडून पूर्ण निधी न मिळाल्यास थकीत रकमेचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी शासनाने मागणीप्रमाणे ७७१.१६ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधात राज्यव्यापी मोहीम
दरम्यान, एसटी महामंडळाने बसस्थानक परिसरातील अवैध प्रवासी वाहतुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्यभर विशेष अंमलबजावणी मोहीम हाती घेतली आहे. एसटीच्या सर्व बसस्थानकांच्या २०० मीटर परिसरात सुरू असलेल्या अवैध वाहतुकीविरोधात १५ जूनपर्यंत संयुक्त तपासणी आणि कारवाई मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
एसटी महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मोहिमेमुळे बसस्थानक परिसरातील अनधिकृत वाहतूक कमी होऊन प्रवाशांना अधिक सुरक्षित आणि सुलभ सेवा मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास महामंडळाने व्यक्त केला आहे.
