विशेष प्रतिनिधी
पुणे: Laxman Hake “राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती आणि योजनांचे लाभ देण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक असून, ही सरकारच्या बौद्धिक दिवाळखोरीची लक्षणे आहेत. केवळ एका विशिष्ट मतपेढीला खूश करण्यासाठी आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनापुढे हे सरकार पूर्णपणे लाचार झाले आहे,” असा घणाघाती आरोप ओबीसी आंदोलक आणि नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या एका आक्रमक पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.Laxman Hake
राज्य मंत्रिमंडळाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गाच्या धर्तीवर सर्व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ओबीसी वर्तुळातून अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. लक्ष्मण हाके यांनी या निर्णयावरून थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारला लक्ष्य केले. “लोकशाहीचे रूपांतर आता झुंडशाहीत झाले आहे का?” असा सवाल उपस्थित करत हाके म्हणाले की, राज्यघटना आणि कायद्याने आरक्षणासाठी आणि मागासलेपणासाठी काही निश्चित निकष ठरवून दिले आहेत. मात्र, सध्याचे सरकार कोणत्याही घटनात्मक तरतुदींचा किंवा समितीच्या शिफारशींचा विचार न करता, केवळ रस्त्यावरील दबावाला बळी पडून निर्णय घेत आहे.Laxman Hake
पत्रकार परिषदेत लक्ष्मण हाके यांनी केवळ सत्ताधाऱ्यांवरच नव्हे, तर सर्वपक्षीय बड्या ओबीसी नेत्यांवरही अत्यंत शेलक्या शब्दांत टीका केली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, संजय राठोड आणि गुलाबराव पाटील यांच्या नावांचा थेट उल्लेख करत हाके यांनी त्यांच्या मूक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “ओबीसींच्या हक्कांवर उघडउघड दरोडा टाकला जात असताना जर हे नेते गप्प बसणार असतील, तर त्यांनी स्वतःला ओबीसींचे नेते म्हणवून घेणे त्वरित बंद करावे,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी नेत्यांना सुनावले. समाज तुम्हाला मोठ्या पदांवर पाहतो तो हक्कांच्या रक्षणासाठी, केवळ सत्तेची पदे भोगण्यासाठी नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची मागणी
हाके यांनी राज्य शासनाकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. गेल्या काही वर्षांत मागासवर्गीय आणि ओबीसी घटकांसाठी शासनाने नेमके काय केले, कोणत्या योजनांचा किती निधी दिला आणि किती अंमलबजावणी झाली, याची सविस्तर ‘श्वेतपत्रिका’ सरकारने जाहीर करावी. कागदावर योजना दाखवून प्रत्यक्षात ओबीसींच्या मूळ हक्कांना कात्री लावण्याचे काम सुरू असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
मराठा समाजाचीही फसवणूक?
आपल्या वक्तव्यात त्यांनी मराठा समाजालाही सावध केले. “सरकार अशा प्रकारे तात्पुरते मोकळे अश्वासन आणि सवलती देऊन मराठा तरुणांचीही फसवणूक करत आहे. कारण, हे निर्णय कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणारे नाहीत. न्यायालयात गेल्यानंतर हा निर्णय रद्द होणार हे सरकारलाही ठाऊक आहे, तरीही केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा राजकीय खेळ खेळला जात आहे,” असे हाके म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेमुळे महाराष्ट्रातील मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष आता आणखी तीव्र वळणावर पोहोचला आहे. लक्ष्मण हाके यांनी घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आगामी काळात न्यायालयीन लढाईसोबतच रस्त्यावरील संघर्षही पेटण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून वर्तवली जात आहे.
Laxman Hake slams government, says it has bowed to Jarange’s pressure
महत्वाच्या बातम्या
