विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: CM Fadanvis महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टासाठी राज्य सरकारने जमिनी आणि स्थावर मालमत्तांचे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे टोकनायझेशन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या मालमत्तांच्या व्यवहारांसाठी शेअर बाजाराच्या धर्तीवर स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे.CM Fadanvis
या व्यवस्थेसाठी ‘महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स’, अर्थात डेल्टा कायदा तयार केला जाणार आहे. प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.CM Fadanvis
राज्यातील जमिनी आणि स्थावर मालमत्तांमध्ये दडलेले आर्थिक मूल्य सार्वजनिक हितासाठी वापरणे, मालमत्ताधारकांना अधिक आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे आणि सरकारसाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत विकसित करणे हा या कायद्यामागील उद्देश आहे.CM Fadanvis
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जमिनीच्या मूल्यावर आधारित डिजिटल टोकन तयार केले जातील. या टोकन्सची खरेदी-विक्री प्रस्तावित डिजिटल एक्सचेंजवर शेअर्सप्रमाणे करता येणार आहे. या संपूर्ण व्यवहाराला कायदेशीर संरक्षण देण्याची तरतूदही डेल्टा कायद्यात करण्यात येणार आहे.
इंग्लंड, सिंगापूर आणि अबुधाबीमध्ये मालमत्तांच्या टोकनायझेशनवर आधारित व्यवस्था अस्तित्वात असून, त्याच धर्तीवर भारतात पहिल्यांदाच अशी यंत्रणा महाराष्ट्रात उभारण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर प्रस्तावित डेल्टा कायद्याचे सादरीकरण करण्यात आले. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मीना यांनी कायद्याच्या मसुद्याची माहिती दिली.
या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे आणि नियोजन विभागाच्या सचिव शैला ए. उपस्थित होत्या.
“भविष्यात मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण केले जातील. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्थावर मालमत्तांचे मूल्यवर्धन होईल. जगभरातील कायदे, नियम आणि प्रणालींचा सखोल अभ्यास करून सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्यात यावा,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रस्तावित कायदा तयार करण्यासाठी भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ, मुंबई शेअर बाजार, राष्ट्रीय शेअर बाजार तसेच ब्लॉकचेन, वित्त आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली जाणार आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत जमीन खरेदी-विक्री, मालकीची पडताळणी आणि बँकेकडे मालमत्ता तारण ठेवण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. ही प्रक्रिया डिजिटल आणि टोकनायझेशनवर आधारित केल्यास व्यवहारांना गती मिळेल, पारदर्शकता वाढेल आणि मालमत्ताधारकांना त्यांच्या जमिनीचे सुप्त आर्थिक मूल्य वापरता येईल.
ब्लॉकचेनवरील प्रत्येक व्यवहारात मालमत्तेची मालकी स्पष्ट राहणार असून, फसवणूक आणि दुहेरी व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी कायदेशीर सुरक्षा पुरविली जाणार असल्याचेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
Maharashtra Plans India’s First Blockchain-Based Land Tokenisation Law
महत्वाच्या बातम्या
- Dr Kumar Saptarshi : ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे निधन
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशी जाहिरात, होर्डिंग, उत्सव नको! पक्षातर्फे आवाहन
- पुण्याची वाहतूककोंडी फोडणार तीन महामार्ग, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
- आपलं म्हणणं खरं करणं यालाच हुकूमशाही म्हणतात, उद्धव ठाकरे यांची टीका
